नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट करिब रु चार अर्ब अनुदान पाउने भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा रहेका आठ स्थानीय तहका लागि रु तीन अर्ब ८० करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो। विनियोजन भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी कावासोती नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम बौदिकाली गाउँपालिकाले पाउने भएका छन्।

सरकारले बर्सेनि देशभरका स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा रकम हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।

जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि रु एक अर्ब दुई करोड ६२ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा रु दुई अर्ब ५७ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानअन्तर्गत रु नौ करोड ६० लाख तथा समपूरक अनुदानअन्तर्गत रु ११ करोड बजेट प्राप्त गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको जिल्लाको कावासोती नगरपालिकाले रु ६२ करोड ३९ लाख प्राप्त गरेको छ । कावासोतीले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु १७ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानअन्तर्गत रु ४२ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानअन्तर्गत रु दुई करोड ५० लाख एवं समपूरक अनुदानअन्तर्गत रु ३० लाख बजेट प्राप्त गरेको छ ।

कावासोती नगरपालिकापछि सबैभन्दा बढी अनुदान गैँडाकोट नगरपालिकाले रु ५६ करोड ५७ लाख प्राप्त गरेको छ । गैँडाकोटले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु १६ करोड ६९ लाख, सशर्त अनुदानअन्तर्गत रु ३८ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानअन्तर्गत रु ६६ लाख तथा समपूरक अनुदानअन्तर्गत रु ४५ लाख प्राप्त गरेको छ।

त्यस्तैगरी, मध्यविन्दु नगरपालिकाले आगामी आव २०८३/८४ का लागि विभिन्न अनुदान शीर्षकमा सङ्घीय सरकारबाट रु ५६ करोड ५५ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । मध्यविन्दुले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १५ करोड ७९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ३८ करोड ३४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ९९ लाख तथा समपूरक अनुदानतर्फ रु एक करोड ४३ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ।

जिल्लाको नगरपालिकातर्फ सङ्घीय सरकारबाट सबैभन्दा थोरै अनुदान बजेट देवचुली नगरपालिकाले रु ५३ करोड तीन लाख प्राप्त गरेको छ । देवचुलीले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु १३ करोड ८४ लाख बजेट पाउँदा सशर्त अनुदानअन्तर्गत रु ३६ करोड ६९ लाख, विशेष अनुदानअन्तर्गत रु एक करोड २० लाख तथा समपूरक अनुदानअन्तर्गत रु एक करोड ३० लाख बजेट प्राप्त गरेको छ।

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा रहेका चारवटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ३५ लाख प्राप्त गरेको छ । विनयी त्रिवेणीले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १२ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ३० करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड एवं समपूरक अनुदानतर्फ रु दुई करोड १५ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। जिल्लाका आठ पालिकामध्ये समपूरक अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी अनुदान विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ।

त्यस्तै, हुप्सेकोट गाउँपालिकाले रु ३७ करोड ९९ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । हुप्सेकोटले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु १० करोड १६ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा रु २४ करोड ८५ लाख, विशेष अनुदान रु एक करोड ८० लाख तथा समपूरक अनुदान रु एक करोड १८ लाख प्राप्त गरेको छ।

जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा रु ३६ करोड आठ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ। बुलिङटारले समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ करोड ६८ लाख, सशर्त अनुदान रु २४ करोड २८ लाख, विशेष अनुदान रु एक करोड एवं समपूरक अनुदान रु दुई करोड १२ लाख प्राप्त गरेको छ।

त्यस्तै जिल्लामा सबैभन्दा कम अनुदान प्राप्त गरेको बौदिकाली गाउँपालिकाले रु ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त गरेको छ। बौदिकालीले समानीकरण अनुदान रु सात करोड ७० लाख, सशर्त अनुदान रु २१ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदान रु ४५ लाख तथा समपूरक अनुदान रु दुई करोड सात लाख प्राप्त गरेको छ।