काठमाडौँ  । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शहरी विकास, भवन निर्माण र स्थानीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमले सघन सहरीकरण, काठमाडौँको वातावरणीय सुधार र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७३ अर्ब ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्नेछ भने ३८ अर्ब ८२ करोड २८ लाख वैदेशिक ऋण र ९२ करोड २८ लाख अनुदानबाट बेहोरिने उल्लेख छ ।

सहरीकरण र नयाँ सहरमा १६ अर्बभन्दा बढीको लगानी

सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र मोफसलका सहरहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन ठुलो लगानी गर्ने भएको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस अन्तर्गत तराई–मधेसका नगरपालिका र अन्य छनोट भएका सघन क्षेत्रमा सडक, ढल र शहरी सौन्दर्यकरणको काम हुनेछ ।

त्यसैगरी, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ शहर र अन्य प्रस्तावित आधुनिक सहरहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले ठुला सहरमा हुने बसाइँसराइको चाप कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

१. चौरजहारी (रुकुम पश्चिम):१७.६ करोड

२. भेरीगंगा (सुर्खेत): १७.२ करोड

३. बसन्तपुर (तेह्रथुम): १५.५ करोड

४. खुर्कोट (सिन्धुली): १४.९ करोड

५. राकम कर्णाली (दैलेख): १४ करोड

६. डुम्रे–भन्सार (तनहुँ): १३.१ करोड

७. बुर्तिबाङ (बागलुङ):१२.८ करोड

८. बैरनी–गल्छी (धादिङ): १२.२ करोड

९. साँफेबगर (अछाम): ११.३ करोड

१०. पाटन (बैतडी):७.९ करोड

यस वर्ष नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत मुख्यतया जग्गा एकीकरण  र चक्रपथ निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिइनेछ। व्यवस्थित शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने, ढल निकासको व्यवस्था मिलाउने र सार्वजनिक पार्कहरू निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

कार्यक्रम अनुसार तेह्रथुमको बसन्तपुरमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण, सिन्धुलीको खुर्कोटमा बसपार्क र कबर्ड हल निर्माण तथा तनहुँको डुम्रे–भन्सारमा खेल मैदान र उद्यान निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

१० वटा मुख्य शहरबाहेक अन्य प्रस्तावित र हिमाली शहरहरूका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । पाँचथरको फिदिमका लागि ६ करोड, ताप्लेजुङको भल्वा–लुआका लागि ८५ लाख, सिरहाको मिर्चैयाका लागि ६७ लाख र कञ्चनपुरको बेलौरी चक्रपथका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौँको सौन्दर्य र बागमती सुधारः करिब ८ अर्बको योजना

काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय सुधार र नदी सभ्यताको संरक्षणका लागि सरकारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । बागमती सुधार आयोजनाका लागि १ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण, नदी किनारको सौन्दर्यकरण र करिडोर निर्माणका कार्यहरू हुनेछन् ।

यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने विभिन्न पूर्वाधार र धुलोरहित काठमाडौँ अभियानका लागि ६ अर्ब ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस अन्तर्गत उपत्यकाका सडकहरूको मर्मत, स्तरोन्नति र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

पहुँच विस्तारः साढे ४ अर्बमा झोलुङ्गे पुल र तुइन विस्थापन

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्न सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम’ का लागि मात्र ४ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका तुइनहरूलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु र ग्रामीण पहुँचमा सुधार ल्याउनु रहेको छ ।

नवीनतम प्रविधि: बाँस र काठका भवनमा अनुसन्धान

आगामी वर्षको बजेटले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । शहरी पूर्वाधार विधिको अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका लागि १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस अन्तर्गत बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने भूकम्प प्रतिरोधी ग्रामीण घरहरू र काठका भवनहरूको अनुसन्धान गर्ने जस्ता नवीन कार्यहरू मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने समाचारमा उल्लेख छ ।

विपन्नका लागि आवास र फोहोर व्यवस्थापन

विपन्न र घरवारविहीन नागरिकका लागि आवास व्यवस्था कार्यक्रमअन्तर्गत ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सुरक्षित नागरिक आवास र जनता आवासका लागि सातै प्रदेशमा ठुलो मात्रामा सशर्त अनुदान पठाइनेछ ।

वातावरणीय व्यवस्थापनतर्फ,‘सहरी उत्थानशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजना’ का लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले आगामी वर्ष ‘वेब आधारित सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ प्रणाली लागू गरी सहरहरूको फोहोर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र डिजिटल बनाउने प्राथमिकता राखेको छ।