राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएपछि पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको विषयले नेपाली राजनीति र मिडियामा तरङ्ग ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका एक मुख्य खम्बा मानिएका गुरुङको कमब्याकलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले मिहिन ढंगले केलाएका छन् ।

देशका शक्तिशाली बिचौलिया दीपक भट्टसँग उनको सम्बन्धबारे छानबिनको माग भयो । छानबिन पनि भयो । प्रतिवेदन आयो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गुरुङ पुनः गृहमन्त्री भए । सिधा देखिएको दृश्य हो– सरकारले आफैँ समिति बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो र बिना सार्वजनिकीकरण, उनलाई उही गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्कायो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गएको भदौरे विद्रोहमा मानव अधिकार उल्लंघनमा उनको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठायो ।

त्यसपछि के भयो ? त्यस मामिलामा केही पनि भएको देखिएको छैन ।

नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलको विकल्प भन्दै उदाएको र नयाँ पुस्ताको आशा भरोसा बोकेको भनिएको रास्वपा अहिले यस्तै विवाद, व्यापारिक नेक्सस, राजीनामा र पुनः नियुक्तिको अनौठो चक्रमा फसेको देखिएको छ । यही ज्वलन्त उदाहरणका ताजा पात्र देखिएका छन्– सुधन गुरुङ ।

यस लेखमा नागरिकको कोणबाट यस विषयमाथि नजर राखिएको छ । 

यहाँनिर सुधनको संक्षिप्त परिचय सम्झौँ । अभियानीबाट मन्त्री, राजनीतिक यात्रा र विवाद । हामी नेपाल । बारबरा फाउन्डेशन । जेनजी हैन, टीओबीको नेता भएको आरोप । स्पष्ट देखिएको उनको सक्षिप्त परिचयअनुसार, नूतन पुस्ताले गरेको पोहोरको भदौरे विद्रोहअघि सुधन गुरुङ एक सामान्य अभियानी थिए । भदौ २३ गते ‘पानी बाँड्ने केटो’ को रुपमा चिनिए । त्यो शहरी विद्रोहले उनको नीतिक पहिचान दिलायो ।

तर सुरुदेखि नै उनको भूमिका शङ्कास्पद मानिएको थियो । आन्दोलनको सफलतापछि उनीमाथि ‘हाइज्याकर’को छवि आइलाग्यो– जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर उनी सांसद भए । र, सरकार बन्दा उपल्लो मर्यादाक्रममा आएर गृहमन्त्री बने ।

विवादपछि केही दिन ‘बिदा’ बसे । अहिले पुनः उही कुर्सीमा फर्किएका छन् । फर्किनासाथ उनले राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने घोषणामार्फत जनताको ध्यान पुनः हाइज्याक गरिसकेका छन् । 

यति खेरको मुख्य तथ्य के हो भने पहिलो पटक ०८२ चैत १३ मा गृहमन्त्री बनेका गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा सेयर साझेदारी रहेको प्रश्न उठेपछि मन्त्री भएको २६ दिनमै वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । 

गुरूङले गृहमन्त्रीका रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि विवाद निम्तियो । चुनाव लड्दा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री हुँदा पेस गरेको विवरणका तथ्यहरू फरक देखिए ।

उनले सार्वजनिक गरेको विवरणले गम्भीर प्रश्न जन्माएका थिए । उनी जुन पारिवारिक र आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए र केही वर्षदेखि जसरी समाजसेवामा समर्पित रहेको बताएका थिए, त्यस आधारमा उनले किनेको करिब ७ करोड रूपैयाँको सुन र सेयरको स्रोतमाथि प्रश्न खडा भएको थियो ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले उनको सम्पत्तिमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि पुनः मन्त्रालय फर्किए ।

सरकारले नै सार्वजनिक गरेको उनको सम्पत्ति विवरणमा बिचौलियाका रूपमा परिचित भट्ट समूहको स्वार्थमा खुलेको कम्पनीमा लगानी लुकाएको तथ्य पहिल्यैदेखि शङ्कास्पद थियो । अहिले अनुसन्धानको दायरामा रहेको शङ्कर समूहका सञ्चालकहरू र दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध जेनजी आन्दोलनपछि नभई पहिल्यैदेखि रहेको पुष्टि भइसकेको विषय हो ।

यसमा थप गम्भीर तीन बुँदा छन् । पहिलो– आफ्नो नाममा किनेको जग्गामा मूल्य घटाएर राजस्व छलेको आरोप । दोस्रो– सुनको प्रस्ट स्रोत नखुलाई केवल पैतृक भएको दाबी । र, तेस्रो– भट्टसँगको सम्बन्ध केवल ‘चिनजान’ मात्र भनेर छानबिन समितिबाट क्लिनचिट दिने आफैँमा प्रश्नको घेरामा परेको गतिविधि ।

हाल थुनामै रहेका शक्तिशाली बिचौलिया मानिएका दीपक भट्टसँगको सन्दिग्ध सम्बन्धबारे गहन छानबिन हुनुपर्ने थियो । तर सरकार आफैँले छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन हात नपर्दै मन्त्रीको शपथ खुवाउनु परेको बाध्यता के होला ? यसमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । ती प्रश्नहरू मूलतः दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । 

पहिलो– सामाजिक सञ्जाल र रास्वपा पङ्क्तिले यसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार भनेको छ । यो पङ्क्तिले ठान्छ– आरोप लाग्नासाथ पद छाडेर छानबिनलाई सघाउने र निर्दोष साबित भएपछि सानदार रूपमा फर्किने सुधन गुरुङको कदमले नेपालको परम्परागत भ्रष्ट राजनीतिक चरित्रलाई कडा झापड दिएको छ ।

दोस्रो– मिडिया र विपक्षी दलहरूले छानबिनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्– पारदर्शिताको गफ हाँक्ने बालेन सरकारले आफ्ना मन्त्री जोगाउन आफू अनुकूलको प्रतिवेदन बनाउन लगाएर हतारमा पुनः नियुक्त गर्नुले संस्थागत सुशासनको उपहास गरेको छ ।

जसले जे ठाने पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेकाले सुशासन रास्वपाको मूल्यमान्यता र प्रतिबद्धता नभएर आडम्बर मात्रै हो कि जस्तो भने अवश्य देखिएको छ । गुरुङले राजीनामा दिँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आइसकेको थिएन । जेठको दोस्रो साता सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनका विवरणहरू निकै गम्भीर छन् ।

आयोगले भदौ २३ को विद्रोहमा सुधनले कमान्ड सम्हालेपछि नै एभरेस्ट होटल अगाडि प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने काम भएको र त्यसपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा विद्यार्थीहरूलाई ‘मानव ढाल’को रूपमा प्रयोग गरिएको, प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक बनाउन चाहने दुई समूह रहेको उल्लेख छ । यो विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बुँदा हो । प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गराउने भनेर अनुमति मागेका सुधनले नै आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि टेन्ट, तीन वटा एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य भोलेन्टियरहरू परिचालन गरेको तथ्यलाई आयोगको प्रतिवेदनले निकै शङ्कास्पद रूपमा उल्लेख गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले छानबिनको सिफारिस गरेका सुधनलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सरकारमा मात्र फर्काएनन्, कानुन र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने देशको मुख्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी फेरि सुम्पिए ।

पदभार ग्रहण गर्नासाथ गृहमन्त्री गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डको थप अनुसन्धान गर्ने, फाइल खोल्ने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरे । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई जनताको ध्यान मोड्ने ‘स्टन्ट’ भनेका छन् । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरणको विवाद र न्यायालयसँगको सम्भावित टकराबबाट मिडियाको ध्यान अन्यत्र मोड्न गृहमन्त्रीले २५ वर्ष पुरानो दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने कार्ड फालेका हुन्, जुन लोकरिझ्याइँ मात्र हो ।

पदभार ग्रहण गरेसँगै राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने लगायतका अरू पनि केही निर्णय उनले गरेका छन् । तीमध्ये एक छ– जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ । अर्थात् नूतन पुस्ताले गरेको पोहोरको भदौरे विद्रोहमा फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू उपरको मुद्दा फिर्ता गर्ने काम अब सुरु हुने छ । त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ ।

सम्भवतः त्यसो भयो भने सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि देशव्यापी रूपमा भएको आगजनीको आरोप खेपेकाहरू पनि चोखिनेछन् । जबकि मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष र विपक्षी दलहरूको माग भने ती घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

हिजोका स्थापित ठुला दलका कार्यकर्ताले नेताको गल्तीमा बोल्न धक माने जस्तै, आज रास्वपा र बालेन सरकारका समर्थकहरू पनि सरकारले चालिरहेका अप्रिय कदम र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको अनादर जस्ता गम्भीर विषयमा समेत मौन देखिएका छन् ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिका समर्थकहरूले पुराना दलका कार्यकर्ताको जस्तो आँखामा पट्टी बाँधेर जेसुकै गल्तीको पनि समर्थन गर्ने पुरानो संस्कार कायम राखेका स्पष्ट देखिएको छ । सुशासनको नारालाई जीवित राख्न सरकारका गलत निर्णय, बलमिचाइँ र प्रक्रियागत त्रुटिहरूमाथि सत्तारुढ पार्टीभन्दा बाहिर मात्र नभएर पार्टीभित्रैबाट पनि निरन्तर प्रश्न उठाइरहनुपर्ने हो । तर, त्यो बिलकुल देखिएको छैन । पुराना दलहरूमा निकै बढी बन्द संस्कार रास्वपामा देखिएको छ ।

नेपालमा छानबिन समितिहरू सत्यतथ्य पत्ता लगाउनभन्दा पनि तत्कालीन जनआक्रोशलाई साम्य पार्ने र नेताहरूलाई चोख्याउने हतियार मात्र बन्ने गरेको विगतको अनुभव छ । 

सुधनमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । तर सरकारले आफ्नो तजबिजीमा समिति बनायो, जुन प्रत्यक्ष रूपमा सरकारबाटै प्रभावित देखियो । सार्वजनिक नभए पनि प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू बाहिरिए । त्यही अंशबाटै स्पष्ट हुन्छ, समितिले व्यक्तिको बदमासीमा राज्यको प्रणालीलाई दोषी ठहर्‍याएर क्लिनचिट दिएको छ ।

प्रतिवेदनबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेको औपचारिक निर्णय भनेको मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन ‘ग्रहण’ गर्ने मात्र हो । त्यसमा भएका विषयवस्तु सार्वजनिकै नगरी गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुले प्रतिवेदनको भित्री मनसाय कस्तो छ भन्ने यसै स्पष्ट पार्छ । 

सुधनले पनि यसको निष्कर्षबारे केही बोलेका छैनन् । उनले छानबिन समितिले कडा प्रश्न सोधेको र आफूले पनि ‘तपाईँको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ ?’ भनेकोसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे गुरुङ मौन छन् ।

गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको फिर्तीले नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया र पद्धतिलाई फगत एउटा औपचारिकतामा सीमित गरिदिएको भने स्पष्ट देखिएको छ । विधिको शासनभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित निर्णयहरू हाबी हुन थालेको अर्को उपक्रमका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।

यहाँनिर सबैले चासोका रूपमा उठाएको प्रश्न हो– गृहमन्त्रीका रूपमा बालेनलाई सुधन नै किन अपरिहार्य छन् ? सतहमा हेर्दा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार हो । अझ दुई तिहाइको सरकार हो । बालेन शाह प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको चाबी रास्वपासँग हुन्छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा सबैलाई लाग्ने नै भयो । तर, समयक्रममा देखिँदै गएको छ, सत्ताको चाबी सुधन गुरुङसँग रहेछ । वास्तविक अभ्यासमा त पार्टीसँग सरकारको सम्बन्ध नितान्त औपचारिक र सङ्कुचित बन्दै गएको देखिएको छ । नेता र मन्त्रीहरूको हाउभाउले पार्टी र सरकारका अनुहारबिचको गहिरो भेद प्रस्ट पार्छ ।

यदि बालेनलाई सुधन नै चाहिनुको कारण राजनीतिक हो भने त रास्वपाका प्रधानमन्त्री, सभामुख र पार्टीका सभापतिबाहेक १७९ जना सांसद अरू छन्, जो गृहमन्त्री हुन योग्य छन् । तर, सुधन नै किन अपरिहार्य ? हो, एउटा तर्क यो पनि हुन सक्छ– आरोप लागेपछि हटेका व्यक्ति छानविनपछि पनि सो पदमा फर्किन नपाउने नजिर बसाल्ने हो भने त्यस्ता राजनीतिकर्मीको राजनीतिक जीवनमा कलङ्क मात्र लाग्नेछ र त्यसो हुन नदिनका लागि व्यवहारमै निर्दोष साबित गर्नका लागि पुनः नियुक्ति सर्वोत्तम विकल्प हो । तर, दलले त्यसो भनेको छैन ।

बरु देखिएको अर्को तथ्य के हो भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्, पार्टी र आम जनसम्पर्कबाट टाढै रहने, अँध्यारोमा बस्न रुचाउने शैलीले सरकारलाई खोपीको देवता जस्तो बनाएको आरोप लागेको छ । यस्तो अवस्थामा देश दुनियाँलाई शासनको डर वा अनुभूति दिलाउन फ्रन्टलाइनमा उभिने आँटिलो, राज्य शक्तिको हतियार लिएर जहाँ पनि निस्किन सक्ने र जे पनि बोल्न सक्ने मान्छे चाहिएको थियो । त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने वाञ्छनीय योग्यता भएको प्रधानमन्त्रीका लागि एक मात्र भरपर्दो अनुहारका रूपमा सुधन गुरुङको पुनरागमन भएको हो ।

डिजिटल दुनियाँको सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिरको भौतिक समाजसँग साक्षात्कार गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यक्तित्व भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा सुधन गुरुङ पुनः हुलिएका हुन् ।

यसलाई पुष्टि गर्ने गरी देखिएको यथार्थ हो– ‘भाइरल’ हुने दुनियाँमा उनी सञ्जालका लागि उपयुक्त बाइट र क्लिप दिन निपुण छन् । प्रधानमन्त्री बालेनका दोस्त कुमार बेनको पकडमा मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू छन्, जसले देश दुनियाँमा जे भान पार्न सक्छन्, त्यो अरूले गर्न पनि सक्दैनन् ।

यही पृष्ठभूमिमा भन्न सकिन्छ– त्यसैले घाम झैँ छर्लङ्ग छ, प्रधानमन्त्री बालेनलाई गृहमन्त्रीमा सुधन नै चाहिएका थिए । सरकारलाई फगत ‘गृहमन्त्री’ चाहिएको भए त्यत्रा सांसद छँदै थिए । सुधन नै चाहिनुको कारण उनी गृहमन्त्री मात्र होइनन् । सदैव कालो चस्माको पछाडिबाट हेर्न रुचाउने ‘बालेन स्टाइल’को सरकार सञ्चालन गर्न र सोही ‘स्टाइल’को छवि प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सुधन गुरुङबाहेक अरू कोही योग्य पात्र शायद छँदा पनि छैनन् ।

सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले उनीमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अनिवार्य हो । तर सरकार त्यतातिर लागेको छैन ।

उनको शङ्कास्पद सम्बन्ध अनि सम्पत्ति विवरण त सार्वजनिक भइसकेका विषय हुन् । ती कसरी वैध देखिए, अनि समितिले कुन तर्क र तथ्यको आधारमा उनलाई सफाइ दियो, यो देशले जान्न पाउनुपर्छ ।

संसद्, शक्ति सन्तुलनकारी निकायहरूको स्वायत्तता र नियामक संयन्त्रहरूको प्रभावकारितामा कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर गर्छ । तर नेपालमा सरकारको जबाफदेह विहीनता उजागर हुँदै गएको छ ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री अदृश्य वा अँध्यारोमा बस्न मिल्दैन । बिना कुनै मनासिब आधार र कारण लोकतान्त्रिक संसदमा उपस्थित हुन नमान्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीलाई त राजनीतिक रूपमा कति लाभ होला, त्यो उनले हिसाबकिताब गर्ने विषय हो तर त्यसलाई नै ठिक ठान्ने सत्तारुढ दलको प्रवृत्तिले अन्ततः संस्थागत रूपमा दललाई समेत नोक्सान गर्छ । नोक्सानी हुन नदिने हो भने शासन सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीको कुनै ‘नायब’ वा ‘फ्रन्टम्यान’को सहारा लिनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैँले नेतृत्व लिएर संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । 

लोकतन्त्रमा ‘खोपीको शासक’ र ‘मैदानको लडाकु’को अवधारणा धेरै दिन टिक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री स्वयं संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा आएर जबाफदेही बन्नुपर्छ र गृहमन्त्री गुरुङले कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र आफ्नो ‘आँट’ प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

जे–जे भए पनि गृहमन्त्रीमा सुधनको फिर्तीले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुशासनको नाराको भने एक हदसम्म खिल्ली उडाएको छ । सरकारमा अनुहार र उमेर बद्लिए पनि प्रवृत्ति भने पुरानै दोहोरिएको छ । 

पुराना दलहरूको भ्रष्ट आचार र व्यवहारबाट आजित भएको एउटा ठुलो नागरिक तप्काले प्रक्रिया मिचिएको वा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको कुरालाई बेवास्ता गर्दै यो उग्र–पपुलिजमलाई निरन्तर केही समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ । तर यसले दीर्घकालमा अदालत, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनेछ । सरकार लोकतान्त्रिक हो कि अधिनायकवादी भन्ने मापन संवैधानिक निकायहरूप्रतिको उसको दृष्टिकोणले गर्छ । त्यसका लागि पनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई अनादर गर्ने हालको प्रवृत्तिलाई तुरुन्त सच्याउँदै सरकारले नागरिक अधिकार र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।