सार्वजनिक यातायातमा प्रविधिको माध्यमबाट निगरानी
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवाका सवारीसाधनलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा तीन हजार ३०३ वटा सार्वजनिक सेवाका सवारीसाधनमा ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा तथा जिपिएस प्रणाली जडान गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रुको सुरक्षा, सवारी व्यवस्थापन तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउन ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जिपिएस प्रणाली अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीसाधनमा उक्त प्रविधि जडान भए÷नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न थालेपछि यातायात व्यवसायीहरूले पनि जडानलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक यातायातमा हुने यात्रुमाथिको दुव्र्यवहार, बढी भाडा असुली, सवारी सञ्चालनको अवस्थालगायत विषयको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि क्यामेरा र जिपिएस प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए ।
उनका अनुसार जिपिएस प्रणाली जडान भएपछि सवारीधनीले पनि आफ्नो गाडी कुन स्थानमा छ, कस्तो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले सवारीसाधनको नियमित अनुगमन, चालकको जिम्मेवारी र यात्रुको सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा ड्यासक्यामेरा र सिसीक्यामेरा जडान भएपछि सवारीभित्र हुने गतिविधिको अभिलेख राख्न सकिने भएकाले विवाद समाधानमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख काफ्लेले बताए ।
उता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक सेवाका गाडीमा ड्यासक्यामेरा र सिसीक्यामेरालगायतका प्रविधि जडान गर्ने कार्य यातायात व्यवसायीका लागि सकारात्मक कदम भएको बताए ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले समेत गाडीमा ड्यासक्यामेरा र सिसीक्यामेरालगायत प्रविधि जडानमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुलुकभर समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १६ पुग्यो, प्रतिबाघका लागि वार्षिक ३५ लाख खर्च
-
विष्णु पौडेललाई सरकारी वकिल कार्यालय लगियो, तस्बिरहरू
-
काठमाडौंमै रेबिजले लियो ज्यान, अस्पतालमा भ्याक्सिनको चरम अभाव
-
व्यवस्थित सहरीकरण र बस्ती विकासमा बागमती सरकारको जोड
-
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन
-
जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण