काठमाडौँ । नेपालका ६ वटा महानगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

 अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो पटक सबै महानगरले समयमै बजेट ल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकामा विवादका कारण बजेट १० गते नै आउन सकेको थिएन ।

संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका यी महानगरहरूले आ–आफ्नो सहरी विशिष्टता, नागरिकका आवश्यकता र वित्तीय सामर्थ्यका आधारमा बजेट तय गरेका छन् ।

बजेटको आकारका हिसाबले संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो २५ अर्ब ८८ करोड बढीको बजेटसहित अग्रणी स्थानमा छ भने कोशी प्रदेशको विराटनगर महानगरपालिका ३ अर्ब ५६ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै सबैभन्दा सानो आकारमा देखिएको छ । बाँकी महानगरहरूमा ललितपुरले ७ अर्ब ४८ करोड, पोखराले ७ अर्ब १५ करोड, भरतपुरले ५ अर्ब ५१ करोड र वीरगञ्जले ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

केही खुम्चिए, केहीमा वृद्धि

बजेटको आकारमा उतारचढाव आउने क्रममा कतिपय महानगरहरूको स्रोत खुम्चिएको देखिन्छ भने कतिपयले दायरा बढाएका छन् । पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट आकार चालु वर्षको तुलनामा घटेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट आकारमा करिब १ अर्ब १९ करोडले वृद्धि गरेको छ ।

बजेटको खर्च संरचनालाई हेर्दा अधिकांश महानगरहरूमा चालु प्रकृतिका खर्च र प्रशासनिक दायित्वको हिस्सा अझै पनि उच्च देखिन्छ । ललितपुरले पुँजीगततर्फ ५६.६ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएर विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने पोखरा र वीरगञ्जजस्ता महानगरहरूमा कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमै विनियोजन गरेकाले विकास बजेटमा दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ । 

नीतिगत प्राथमिकताका सवालमा महानगरहरूले स्थानीय जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । काठमाडौँले घरदैलोमै नागरिकता र परिचयपत्र दिने तथा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि सारेको छ भने ललितपुरले कर छुटका योजना र ७६ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक भत्ता दिने नीति लिएको छ । भरतपुरले अधुरा पूर्वाधार योजना समयमै सम्पन्न गर्ने र रङ्गशाला निर्माणलाई गति दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ भने वीरगञ्जले कृषिको आधुनिकीकरण र ५० प्रतिशत उन्नत गहुँको बीउ वितरणमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विराटनगरले महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा २५ प्रतिशत छुट दिने सामाजिक समावेशीकरणको उत्कृष्ट अभ्यास सुरु गरेको छ । 

सबै महानगरहरूले आकर्षक बजेट र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरे पनि बजेटको वास्तविक कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चको क्षमता भने प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । 

काठमाडौँः भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घरदैलोमै नागरिक सेवा पुर्‍याउने नीतिलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ । बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक नगर सभामा पेस गरेकी हुन् । महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी यो बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महानगरपालिकाले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदानवापत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ भने जनसहभागितावापत १ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ । यस बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अर्थात् ६१ प्रतिशत पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १८.८ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ९.६ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ८.५ प्रतिशत र आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ २.१ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । 

महानगरले प्रदूषण नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, र ’एक वडा एक उद्यम’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

युवाकेन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने शारीरिक रूपमा अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । महानगर पोषण भत्ताका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने करदाताहरूलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सामूहिक आवास र महानगर अस्पताल निर्माणका बहुवर्षीय योजनाका लागि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोप, क्यान्सर रोग निदान र स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ललितपुरको बजेटः सामाजिक सुक्षादेखि कर छुटको घोषणासम्म

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरपालिकाको नवौँ नगर सभामा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उक्त बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँकै हाराहारीमा छ । सीमित स्रोत र साधनका बीच नगरवासीको बढ्दो अपेक्षा र बहुआयामिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरले कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ ५६.६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ ४३.४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्वका कारण चालु खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको छ भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत शीर्षकमा कम बजेट प्राप्त भएकाले पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटको वित्तीय आधारका रूपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानवापत १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँ, बागमती प्रदेश सरकारबाट १७ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आय तथा विभिन्न स्थानीय करबाट ३ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन हुने र अपुग १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट ब्यहोरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा करदाताहरूका लागि विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति र भूमि कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट र एकल महिला, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित व्यवसाय दर्तामा ५० प्रतिशत छुट समावेश छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि वार्षिक एकमुष्ट १० हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न नागरिकको उपचारका लागि थप बजेट व्यवस्था गरिएको छ । युवाहरूका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न कार्यविधिको आधारमा ‘बीउ पुँजी’ प्रदान गर्ने गरी १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सम्पदा क्षेत्रमा वातावरणमैत्री ‘ई–सटल’ बस सञ्चालन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने र विभिन्न प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । विषयगत विकास कार्यक्रमतर्फ पूर्वाधारमा ४५ करोड ६१ लाख ६५ हजार, सामाजिक विकासमा १२ करोड ८० लाख र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।

पोखराको चालु खर्चतर्फ बढी विनियोजन र विकास खर्च सुधार्नुपर्ने चुनौती

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले १९औँ नगर सभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालुतर्फ ५५.१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको तुलनामा कम आकारको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा ससर्त, विशेष, पूरक र समानीकरण अनुदानहरू समावेश छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ । महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक र अन्य स्रोतहरूबाट २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने राजस्व बाँडफाँट र अन्य आन्तरिक आयसमेत गरी कुल आन्तरिक आय ३ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुका साथै महानगरले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको खर्च र आम्दानीको समीक्षा समेत सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । चालु खर्चतर्फ विनियोजित रकममध्ये ६१.७ प्रतिशत खर्च भएको भए तापनि पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फको प्रगति भने अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित रकममध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा २४.२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ भने आन्तरिक आयतर्फ पनि लक्ष्यको ४६.०२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधुरा योजना र रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई गति दिने भरतपुरको लक्ष्य

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख २३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरको १९औँ नगर सभामा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

बजेटको स्रोततर्फ महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ९८ हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड १२ लाख ६४ हजार, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ करोड ४० लाख ६१ हजार, नगर विकास कोषबाट ४ करोड, जनसहभागिताबाट ३ करोड, बैंक मौज्दात ७४ करोड ५० लाख र सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा लगायतका अन्तर–सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा १ अर्ब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

बजेटमा विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेका र भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरू पूरा गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक मर्मत र खाल्डाखुल्टी व्यवस्थापनका लागि ६ करोड, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १४ करोड र नयाँ भवनको आन्तरिक कामका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरका २९ वटा वडाका वडास्तरीय आयोजनाहरूका लागि कुल ९४ करोड ९० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने मासिक ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल छुट दिन २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मधेसको महानगरः  बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र डिजिटल सिटीसम्म 

मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । २०औँ नगर सभामा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमका तर्फबाट नगरकार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । महानगरले ल्याएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढीको हो, जहाँ चालु वर्षका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको थियो ।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५४.३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा संघीय वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक राजस्व, संघीय र प्रदेश राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, गत वर्षको नगद मौज्दात र नगर विकास कोषको ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सुशासनमा जोड दिएको छ । महानगरलाई डिजिटल, सुशासनयुक्त, हरित तथा दिगो सहरी संरचनायुक्त र लगानीको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि उन्नत गहुँको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन र रासायनिक मलको प्रयोगका कारण कृषि क्षेत्रमा देखिने जोखिम र रोगव्याधि नियन्त्रणका लागि ’आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ भने सहरी क्षेत्रमा च्याउ खेती प्रवर्धन र कृषकहरूलाई मौसमी मिनीकिट वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विराटनगरः  पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा, व्यवसाय प्रर्वद्धनको प्रयास 

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्प निराला कार्कीले नगर सभाको बैठकमा आगामी वर्षको आय–व्ययको विवरणका साथै चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा समेत प्रस्तुत गरेकी हुन् । आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको आम्दानीमध्ये संघीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न वित्तीय अनुदानहरू, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका छन् ।

विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइएको छ । सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २ करोड ९३ लाख १० हजार र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ २ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उपप्रमुख कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त रहेको जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४४.७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्र यथार्थ खर्च हुन सकेको छ, जसमा पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित १ अर्ब ६१ करोडमध्ये जम्मा ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । आगामी वर्षको बजेटले स्वरोजगार सिर्जना र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिँदै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत विशेष छुट दिने नीति अख्तियार गरेको छ ।