सुर्खेत । एउटा पनि उपमहानगर नभएको प्रदेश हो कर्णाली । यहाँको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाइने भनिए पनि हालसम्म यस कार्यले मूर्तरूप भने पाउन सकेको छैन । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पछिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा यही कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याउने गरेको छ । 

२०७८ असारमा बसेको नवौँ नगरसभाले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने एजेण्डा पारित गरेको थियो । उक्त निर्णय त्यही बेला केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो । २०७९ को चुनावपछि नगरप्रमुख बनेकी मोहनमाया ढकालले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यही विषयलाई प्रमुखताका साथ समेट्ने गरेकी छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने योजना रहेको भनिएको थियो । ‘कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको नगरपालिकालाई प्राप्त स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दैं पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका छौं,’ चालु नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार नगरपालिकालाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधार, जनसंख्या र राजस्व पुर्‍याउन सफल भएका छौँ ।’ 

फेरि बुधबार ढकालले प्रस्तुत गरेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यही कुरा प्रमुखताका साथ राखिएको छ । यो पटक उपमहानगरका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ । ‘त्यसका लागि जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सम्पुर्ण नगरबासी एवम् कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ ढकालले भनेकी छन् । 

उसो त ढकालले ०८१ मै मापदण्ड पूरा भइसकेको दाबी गरेकी थिइन् । तर हालसम्म पनि उपमहानगर बन्न सकेको छैन, वीरेन्द्रनगर । 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’मा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन लागि १५ वटा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । जसमा यसअघि आन्तरिक आयको मापदण्ड पूरा भएको थिएन र बुधबार नै उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चालु आवमा आन्तरिक आयको अनुमान जम्मा ३३ करोड ६ लाख मात्रै राखेका छन् । सोही रकमलाई एक आधार बनाएर उनले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोडको बजेट पेस गरे । 

मापदण्डमा आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने, दुई सय शय्याको अस्पताल भएको, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला तथा कबर्ड हल भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडक पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, सार्वजनिक उद्यान र नगरसभा गृहको व्यवस्था, आधुनिक पशु वधशाला, व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोग स्थल र भवनहरू अपाङ्गमैत्री तथा भौतिक रुपमा पहुँचयोग्य भएको हुनुपर्छ । 

नगरपालिकाले उल्लेखित सबै मापदण्ड पुरा गरिसकेको दाबी नगरप्रमुख ढकालको छ । तर खानेपानी, विद्युत्को उपलब्धता भने अहिले वीरेन्द्रनगरको प्रमुख चुनौतीका रुपमा कायम छ । अनियमित विद्युत् र खानेपानीको चरम सङ्कटले उपभोक्तामा हैरानी छ । 

खानेपानीको उपलब्ध गराउन भेरी पम्पिङ

नगरप्रमुख ढकालले खानेपानी समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर ल्याउने योजना अघि बढिसकेको बताइन् । यद्यपि उक्त परियोजना सम्पन्न हुन केही वर्ष अझै लाग्ने छ । आगामी वर्ष उक्त आयोजना सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सहकार्यका लागि १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो ३ वटै तहका सरकारको सहकार्यमा अघि बढेको नेपालकै ठुलो परियोजना हो । 

शैक्षिक, प्रशासनिक हब बनाइने, डिजिटल अवधारणको नीति

नगरप्रमुख ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई ‘शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय शहर स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेकी छन् । त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकता राखिएको छ । 

‘करको दायरा विस्तार गर्ने, डिजिटल प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने र करदाताको विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘वीरेन्द्रनगरलाई पर्यटकीय हब बनाउन बुलबुले, काँक्रेविहार र देउती बज्यै जस्ता क्षेत्रको विकास गर्ने र पर्यटकहरूको सुविधाका लागि लोकेशन म्यापिङ एप प्रयोग गर्ने योजना छ,’ ढकालले भनिन् ।

उपमहानगर मापदण्ड अनुसार, शैक्षिक र स्वास्थ्यका सबै पुरा भएका छन् । विश्वविद्यालयदेखि प्रतिष्ठित प्रदेश अस्पताल यहिँ छन् । त्यसका अलवा आगामी वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउन १० वर्षे शिक्षा योजना कार्यान्वयन गरिने ढकाल बताउँछिन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि डिजिटल कुरालाई समेटिएको छ । 

‘सरसफाइ र स्वस्थ जीवनशैली हाम्रो रहर, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच वीरेन्द्रनगर’ भन्ने नाराका साथ नगरवासीका लागि निःशुल्क भिडियो एक्सरे, पाठेघरको क्यान्सर जाँच र सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको परीक्षणका लागि स्वास्थ्यशिविर सञ्चालन गरिनेदेखि नगर अस्पताललाई १५ शय्याको बनाउने आगामी नीति, कार्यक्रम छ । 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् । ‘नगर यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत एकीकृृत बस सेवा, रत्न राजमार्गमा आकाशे पुल निर्माण र वीरेन्द्र चोकमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गरिने छ,’ ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा राखेकी छिन्, ‘भवन निर्माणमा अनिवार्य रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागु गरिनेछ ।’ 

नगरको आगामी प्रमुख योजना प्रविधिमैत्री र पारदर्शी सेवा प्रवाह छ, जसमा नगरपालिकाको सेवालाई ‘लाइनमा हैन अनलाइनमा’ लैजाने नीति लिइएको छ भने  एकद्वार सेवा प्रणाली र कागजविहीन प्रशासनको लक्ष्य राखिएको छ । वीरेन्द्रनगर पश्चिम नेपालको विकासउन्मुख सहर हो । यसलाई आधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित प्रविधिमैत्री कुरामा विशेष जोड दिइएको नगरप्रमुख ढकाल बताउँछिन् । 

छोरी बैंक बचत कार्यक्रम 

नगरपालिकाले सामाजिक कार्य अन्तर्गत ‘छोरी बचत कार्यक्रम’लाई आफ्नो महत्त्वकांक्षी योजनाका रूपमा अघि सारेको छ । नगरप्रमुख ढकालका अनुसार आगामी वर्ष छोरीहरूको बैंक खाता खोल्ने २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने उल्लेख छ । यसलाई नगरले नगर गौरवको योजनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

उपमहानगरउन्मुख सहरी सुविधाको नीति 

आगामी बजेटमा उपमहानगर उन्मुख सहरी सुविधा र सुशासन कायम गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख खनालले बुधबार नै प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रमुख लक्ष्य नै उपमहानगरउन्मुख गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  

घण्टाघर पार्क र अन्य खुल्ला क्षेत्रहरूको सजावट एवं पार्किङस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ भने प्रत्येक वडामा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ ।