काठमाडौँ । देशकै भीआईपी व्यक्तिको भागमै अखाद्य वस्तु फेला पर्छ भने सर्वसाधारणको हालत के होला ? यो प्रश्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्लेटमा अम्लेटभित्र माछाको काँडा भेटिएपछि उठ्न थालेको छ ।

सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा जाने र खाने सामान्य होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा सरसफाइ तथा खाद्य स्वच्छताको न्यूनतम मापदण्ड पनि अपनाइएको पाइँदैन ।

कतिपय रेस्टुरेन्टमा माछा तारेको तेल अन्य खाना पकाउनसमेत पटक–पटक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । बासी र सडेगलेका खाद्यान्न निर्बाध बिक्री वितरण भइरहेको छ, तर त्यहाँ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिल्यै पुगेको हुँदैन । नेपालमा चाडपर्वको बेलामा मात्र बजार अनुगमन हुने गरेको छ । अन्य समयमा अनुगमन भइहाले पनि त्यो झारा टार्ने किसिमको मात्र हुन्छ ।

सर्वसाधारणले खाने सामान्य खाजा पसलदेखि पाँचतारे होटलसम्ममा अखाद्य वस्तुको मिसावट गरी बिक्री वितरण भइरहेको भेटिन्छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै कुहिएका खाद्य सामग्री बिक्री गरेको, नाम चलेका मिठाई पसलहरूमा देखिने चरम लापरबाही देखिएकै छ ।

यतिसम्म लापरबाही हुँदा पनि नियमनकारी निकाय सामान्य जरिवाना तिराएर छाडिदिने गरेको पाइन्छ ।

अम्लेटमा काँडा भेटिएपछि तीन लाख जरिबाना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा भाग लिन पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार बिहान खाजा खाने क्रममा अन्डको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटे । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० मा सञ्चालित ‘लर्ड्स बिजनेस कम्प्लेक्स होटेल प्रालि’मा खाजाका रूपमा मगाइएको अन्डाको अम्लेट खाने क्रममा माछाको काँडा फेला परेका थियो । त्यसको भिडियोसमेत बाहिरिएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (निरीक्षण अधिकृत) को नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त होटलमा आकस्मिक अनुगमन गर्‍यो ।

अनुगमनका क्रममा होटलको भान्सामा गम्भीर लापरबाही फेला पर्‍यो । होटलले गुणस्तरहीन खानेतेल प्रयोग गरिरहेको, तरकारीको ताजापनमा ध्यान नदिएको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी खानेकुरा उपलब्ध गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । होटलको यो लापरबाही उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) तथा सोही ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ङ) विपरीतको कसुर ठहरिएको छ ।

सोही कसुरका आधारमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (निरीक्षण अधिकृत) को निर्णयानुसार होटललाई तत्कालै ३ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ । अनुगमन टोलीले होटलबाट बरामद गरेका सम्पूर्ण अखाद्य तथा गुणस्तरहीन सामग्रीहरू समेत तत्काल नष्ट गरिएको जनाएको छ ।  

सिंहदरबारभित्रै अखाद्य वस्तु

गृहमन्त्रीको खानामा भएको यो लापरबाही एक प्रतिनिधि घटना हो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरबारभित्रै पनि यस्ता अखाद्य वस्तुहरू प्रशस्तै पाइने गर्छन् ।

गत जेठ २९ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले सिंहदरबारभित्र सञ्चालित सेन्ट्रल क्यान्टिनमा आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा ‘जी एन्ड बी क्याफे ग्रुप’ द्वारा सञ्चालित उक्त क्यान्टिनको स्टोरमा चरम लापरबाही फेला पर्‍यो । टोलीले स्टोरबाट १७ किलो घुन लागेको चनाको दाल, ११ किलो ओसिएको बदाम र प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थाका १४ वटा फुटेका अन्डाहरू फेला पारेको थियो ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी गुणस्तरहीन कच्चापदार्थ प्रयोग र भण्डारण गरेको पाइएपछि करिब ६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ बराबरका ती गुणस्तरहीन सामग्रीलाई अनुगमन टोलीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिदियो । अखाद्य र म्याद नाघेका वस्तु प्रयोगमार्फत उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ (२) (क) विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै विभागले सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) बमोजिम क्याफेलाई २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो ।

यस्तै अर्को चरम लापरबाही काठमाडौँ–११, त्रिपुरेश्वरस्थित चर्चित ‘बागमती स्वीट्स प्रालि’मा पनि भेटियो । गत चैत २९ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त मिठाई पसलले खाजा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत ३० गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दा त्यहाँ सरसफाइ तथा गुणस्तरसम्बन्धी गम्भीर कमजोरी फेला पर्‍यो ।

त्यसपछि वैशाख १ गते ग्राहकहरूले खरिद गरेको ड्राइफ्रुट्समा कीरा भेटिएको गुनासो आएपछि प्रशासनले उक्त प्रालिको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, अघिल्लो वर्ष काठमाडौँको धरहरा नजिकैको धरहरा टपरी मम पसलले ग्राहकलाई दिएको मममा औँठी भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरले २ लाख जरिवाना तिराएको थियो ।

‘जरिवाना मात्र होइन, दुष्कृति कानुनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्छ’

गृहमन्त्रीको अम्लेटमा काँडा भेटिएपछि होटललाई गरिएको ३ लाख जरिवानाको प्रशासनिक कारबाहीलाई मात्र पूर्ण मान्न नसकिने कानुनविज्ञ बताउँछन् ।

उपभोक्ता दुष्किृति कानुनमा दक्खल राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाद घिमिरेले यस्ता लापरबाहीमा जरिबाना मात्र नभई उपभोक्तालाई भएको भौतिक वा मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति नै भराउनुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।

उनका अनुसार आतिथ्य सेवा (हस्पिटालिटी सर्भिस) प्रदान गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको जिउज्यान र स्वास्थ्यप्रति उच्चतम होसियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने कानुनी कर्तव्य हुन्छ । यस्तो कर्तव्यको पालना नगर्नु वा लापरबाही गर्नु दुष्कृति कानुनअन्तर्गत पर्दछ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारी, व्यवस्थापक र सेवा प्रदायक संस्थाकै हुने उनको भनाइ छ ।

उनले हाल चितवनको होटललाई गरिएको ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना केवल प्रशासनिक र औपचारिक कारबाही मात्र भएको स्पष्ट पारे । लापरबाहीका कारण पीडितलाई पुग्ने शारीरिक नोक्सानी, मानसिक आघात  वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका लागि क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अस्वास्थ्यकर खानाका कारण सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा असर परे भारी क्षतिपूर्ति तिराउने कडा कानुनी अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए ।

यो घटना गृहमन्त्रीसँग जोडिएकाले चर्चामा आएको भए पनि देशभरिका विशेषगरी राजमार्गका होटलहरूमा दैनिक रूपमा यस्ता अस्वास्थ्यकर वा लापरबाहीपूर्वक तयार गरिएका खानेकुरा खुवाइने कैयौँ यथार्थ सञ्चारमाध्यमा चर्चामा आउन नसकेको उनले औँल्याए ।

फौजदारी दायित्व र उपभोक्ता अदालतको अभाव : अधिकारकर्मी तिमिल्सिना

यसैगरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना पनि ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको कारबाहीलाई मात्र पर्याप्त मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार गुणस्तरहीन, अशुद्ध र दूषित खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्नु गम्भीर फौजदारी कसुर हो ।

‘अन्डा वा अम्लेट खाँदा हामी त्यसरी छानेर खाँदैनौँ । उपभोक्ताले अम्लेटमा माछाको काँडा छान्ने अपेक्षा गर्दैनन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यदि त्यो काँडा खाएर घाँटीमा अड्किएको भए कहिलेकाहीँ ज्यानै जान पनि सक्थ्यो । अपरेसन नै गरेर निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, जसले गर्दा भयंकर पीडा हुन्थ्यो । कम्तीमा पनि गृहमन्त्री बचे ।’

उनका अनुसार यस्तो कहलिएको होटलले त्यस्तो दूषित खानेकुरा खुवाउनु कल्पना बाहिरको कुरा हो । तत्काल ३ लाख जरिवाना गरेर मात्र पुग्दैन, किनकि यो आर्थिक जरिवानाले मात्रै फौजदारी दायित्व पूरा गर्दैन । मन्त्रीलाई मात्र होइन, यस्तो दूषित खानेकुरा खाँदा आम जनता र ग्राहकको स्वास्थ्यमा कति असर पर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।

तिमिल्सिनाले दूषित खानेकुरा भन्नासाथ उपभोक्ताको पैसा मात्रै नोक्सान नहुने, स्वास्थ्य पनि नोक्सान हुने स्पष्ट पारे । ‘उदाहरणका लागि डायरिया मात्रै भयो भने दुई–चार हजार, दस–बीस हजार खर्च होला, तर त्यसबाट पर्ने शारीरिक र मानसिक क्षतिको आकलन नै गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले यस्ता कसुरमा फौजदारी दायित्वको समेत स्पष्ट परिकल्पना गरेको छ । तर, निरीक्षण अधिकृतहरूले फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी मुद्दा नचलाउने र केवल अधिकतम जरिवाना गराएर मात्र छाड्ने प्रवृत्तिले समस्या ज्युँका त्युँ छ । तिमिल्सिनाका अनुसार ऐनबमोजिम निरीक्षण अधिकृतले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । चितवनमा उपभोक्ता अदालत नभएकाले जिल्ला अदालतमै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ जोड्दै तिमिल्सिनाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तो अवस्थामा त्यो पसल वा होटललाई पहिला पूर्ण रूपमा बन्द गरिन्छ । बन्द गरिसकेपछि केही समय सुधारका लागि उसले पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वच्छताका सम्बन्धमा सेफहरूको स्थिति के छ, उनीहरूलाई तालिम दिइएको छ कि छैन लगायतका सबै कुराहरू पूरा गरिसकेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने प्रचलन छ ।’

अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई के छ कारबाही व्यवस्था ?

बजारमा अखाद्य, म्याद नाघेका तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो पटक–पटक आइरहँदा नेपालको कानुनले यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद, ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।

बजारमा हुने कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी रोक्न ल्याइएको यस ऐनले अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई ‘अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप’ ठहर गर्दै कडा दण्ड सजायको परिकल्पना गरेको हो ।

ऐनको दफा १६ ले तोकिएको गुणस्तरभन्दा कमसल, मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने वा उपभोग गर्नै नसकिने (अखाद्य) गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, आयात वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले यस्तो कार्य गरेमा ऐनको दफा ४० को उपदफा ३ (ख) बमोजिम अदालतले २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

ऐनले बजार अनुगमनमा खटिने निरीक्षण अधिकृतलाई विशेष अधिकार दिएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्याद नाघिसकेको वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बेचेको भेटिएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३९ ले गरेको छ । एउटै बिक्रेता वा उत्पादकले यस्तो कसुर पटक–पटक गरेमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना हुने कडा प्रावधानसमेत ऐनमा छ ।

परीक्षणका क्रममा कुनै वस्तु गुणस्तरहीन वा अखाद्य ठहरिए त्यस्तो वस्तु तत्काल जफत गरी नष्ट गरिने व्यवस्था ऐनको दफा ३५ मा छ । यसरी अखाद्य वस्तु नष्ट गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

जरिवाना र कैदका साथै ऐनले पीडित उपभोक्ताको अधिकारलाई समेत सुरक्षित गरेको छ । ऐनको दफा ५०, ५१ र ५२ अनुसार अखाद्य वा दूषित वस्तुको उपभोगबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षति पुगेमा वा मृत्यु भएमा पीडित आफैँ वा निजको हकवालाले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा अदालतले अखाद्य वस्तु बेच्ने वा उत्पादन गर्नेबाट पीडितको उपचार खर्च, मानसिक तथा शारीरिक पीडा बापतको रकम र परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था छ ।

कानुनमा यति कडा व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र देशमा उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा अखाद्य वस्तु बेच्ने व्यापारीहरू सामान्य जरिवाना तिरेर उम्किने गरेका छन् ।

के भन्छ विभाग ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी निर्माणकुमार कार्कीले विभागले सीमित जनशक्तिका बाबजुद पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको र तत्काल कारबाहीका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

सूचना अधिकारी कार्कीले चितवनको घटनामा स्थानीय प्रशासनले तत्कालै सक्रियता देखाएर जरिवाना तिराएको स्पष्ट पारे । ‘वाणिज्य विभागको कार्यालय काठमाडौँ र वीरगन्जमा मात्र सीमित भएकाले उपत्यका बाहिर तत्काल पुग्न ४–५ घण्टा लाग्छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले तुरुन्तै एक्सन लिन सहज होस् भनेर हामीले ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा इलाका प्रशासकहरूलाई बजेटसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ ।’

सोही अधिकार प्रयोग गर्दै चितवनका सहायक सीडीओसहितको टोलीले उक्त होटलको अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर र प्राविधिक परीक्षण गर्ने मुख्य र पहिलो जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग रहेको बताए । ‘हामी उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सधैँ तत्पर छौँ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैनौँ,’ उनले भने, ‘तर होटलहरूको खाद्य सामग्रीको प्राविधिक पक्ष जाँच गर्न हामीसँग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति छैन । त्यसैले यसको कोर ड्युटी खाद्य प्रविधि विभागकै हुन आउँछ ।’

विभागसँग देशभरका कार्यालयहरूमा गरी जम्मा ४८ जना मात्र कर्मचारी रहेकाले चाहेजति सबै क्षेत्र समेट्न कठिन भइरहेको कार्कीले स्वीकार गरे । बजारमा आउने उजुरीका आधारमा, जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने संवेदनशील विषयमा तथा आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।