कास्कीका पालिकाको बजेट : दबाबमा पोखरा, अरूको पैसा खर्च हुन सकेन
सारांश
- पोखरा महानगरपालिकामा आगामी वर्षका लागि करिब ५० करोड भुक्तानी दायित्व सर्ने भएको छ, जसले गर्दा नयाँ योजना निर्माणमा असर पर्नेछ ।
- कास्कीका पाँच वटै पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड दिइएको छ ।
- अधिकांश पालिकाको बजेट सङ्घीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छ, भने पोखरा महानगरपालिका भुक्तानीको दबाबमा छ भने अन्य पालिकाको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा यसपालि सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी दिन समस्या छ । करिब ५० करोड हाराहारी आगामी वर्षका लागि भुक्तानी दायित्व सर्ने महानगरले जनाएको छ । अपेक्षाकृत आन्तरिक आम्दानी नभएपछि पोखरा महानगर दबाबमा परेको हो ।
महानगरले अहिले काम सकिएर भुक्तानी नभएका योजनाहरूलाई नयाँ योजनाका रूपमा रातो किताबमा राखेर अर्को वर्ष भुक्तानी दिने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले जानकारी दिए । यही दायित्वको चापले आगामी वर्ष धेरै नयाँ योजना निर्माण नहुने उनले बताए ।
महानगरले आगामी वर्षको बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी वर्षलाई झन्डै सवा अर्ब कम बजेट प्रस्ताव गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी महानगरले गत असारमा ८ अर्ब ३५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अहिले १ अर्ब २० करोड कम अर्थात् ७ अर्ब १५ करोडको मात्रै बजेट ल्याइएको हो ।
सबैभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानीको प्रक्षेपण घटाइएको छ । गत वर्ष ३ अर्ब १ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने भनिएकोमा १ अर्ब ४० करोड मात्रै आम्दानी हुन लागेको छ । आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ४८ करोड मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ ।
कास्कीका पाँच वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय कानुनले तोकेको असार १० गतेको निर्धारित समयसीमा भित्रै पोखरा महानगरपालिका सहित चार वटै गाउँपालिकाले आ–आफ्नो सभामा आगामी वर्षको आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । यस वर्ष स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएका छन् । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ ।
गाउँपालिकाहरूमध्ये माछापुच्छ्रेले सबैभन्दा ठुलो ७० करोड ४६ लाखको बजेट ल्यायो । माछापुच्छ्रेले चालुतर्फ ४८ करोड ७७ लाख र पुँजीगत २१ करोड ६९ लाखको बजेट पेस गरेको हो । यस्तै, अन्नपूर्णले ६५ करोड ५० लाखको बजेट बनाउँदा चालुमा ४८ करोड ५ लाख र पुँजीगतमा १७ करोड ४४ लाख छुट्ट्याएको छ । मादीले ६५ करोड १२ लाख बजेटमा चालुतर्फ ४६ करोड ९७ लाख र पुँजीगत १८ करोड १४ लाख छुट्ट्याएको हो । रूपा गाउँपालिकाले ५५ करोड ३८ लाखको बजेट ल्याउँदा चालुमा ४१ करोड ८२ लाख र पुँजीगतमा १३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सबै पालिकाको बजेटमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा माथिल्ला सरकारको अनुदानमा केन्द्रित छ । पोखरा महानगरपालिकाले सङ्घबाट विभिन्न शीर्षकमा ६ अर्ब ६९ करोड पाउने अनुमान गरेको छ भने प्रदेशबाट २२ करोड ३९ लाख पाउने अनुमान छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा सङ्घबाट ५५ करोड ३ लाख र प्रदेशबाट २ करोड १६ लाख, मादीमा सङ्घबाट करिब ५३ करोड र प्रदेशबाट सवा २ करोड प्राप्त गर्नेछ । रुपा गाउँपालिकाले सङ्घबाट ४६ करोड ७१ लाख र प्रदेशबाट २ करोड ७४ लाख तथा अन्नपूर्णले सङ्घबाट ५८ करोड ४४ लाख र प्रदेशबाट ३ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।
यसबाहेक माछापुच्छ्रेको आन्तरिक आम्दानी ४ करोड ६० लाख, अन्नपूर्णको ३ करोड ५० लाख, मादीको १ करोड ११ लाख र रुपाको १ करोड २७ लाख हुने प्रक्षेपण छ । पोखरा महानगरपालिका भुक्तानीको दबाबमा रहँदा अरु पालिकाहरुको बजेट भने खर्च हुनै सकेका छैनन् । सबैजसो पालिकाले चालु वर्षमा खर्च नभएको रकमलाई पनि मौज्दातको रूपमा आगामी वर्षको प्रमुख स्रोत मानेका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ५ करोड ७६ लाख मौज्दात रहनेछ भने अन्नपूर्णमा जम्मा १६ लाख अनुमान गरिएको छ । मादी गाउँपालिकामा ६ करोड ३१ लाख मौज्दात रहँदा रुपामा ४ करोड ६२ लाख अनुमान छ । पोखरा महानगरपालिकाले भने बजेटमै मौज्दान अनुमान गरेको छैन । तथापि २० करोड हाराहारी चालु वर्षको मौज्दात आगामी वर्षलाई सर्ने अनुमान छ ।
सबैजसो पालिकाले पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पुँजीगत बजेटको करिब साढे ११ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारमै विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, रूपा गाउँपालिकाले सडक, पुल र प्रशासनिक भवन निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधारका लागि ११ करोड १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पोखरा महानगरपालिकाले वडा कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा यसपटक सबैजसो पालिकाले नवीनतम् नीति अवलम्बन गरेका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सङ्घ सरकारले तोकेको प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ दिवा खाजामा ५ रुपैयाँ थपिदिने निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्णले एसईईमा शतप्रतिशत नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई ५ लाख प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । महिला शिक्षकहरू ९८ दिने प्रसूति बिदामा रहँदा विद्यालयको पठनपाठन नरोकियोस् भन्नका लागि माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट सट्टा शिक्षक राख्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
कृषि र रैथाने उत्पादनको प्रवर्धनतर्फ मादी गाउँपालिकाले स्थानीय रैथाने गुन्द्रुकको ब्राण्डिङ, गुणस्तर सुधार र बजारीकरण गर्ने नीति लिएको छ । रूपा गाउँपालिकाले मेहनती कृषकको हातः गाउँपालिकाको साथ नारासहित एकीकृत कृषि विकासका लागि १ करोड ८० लाख सहित समग्र कृषिमा २ करोड ५५ लाख र पशुपालनमा ७८ लाख विनियोजन गरेको छ । अन्नपूर्णले कृषि तथा पशु विकासमा ७० लाख, दुग्ध तथा पशुपालन अनुदानमा २० लाख र कोसेली घर स्थापनाका लागि ५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पर्यटनलाई पनि बजेटमा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । मादी गाउँपालिकाले दीर्घरोगीहरूका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अन्नपूर्णले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा साविकको ७१.४३ प्रतिशत अनुदानलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याएको छ । रूपाले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली र निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरका लागि ३ करोड ४३ लाख विनियोजन गर्नुका साथै प्रसिद्ध रोयल ट्रेक र ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
छोरीहरूको हितका लागि रूपाले ७ लाख र माछापुच्छ्रेले नवजात बालिकाको बैंक खाताका लागि ४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । खेलकुद विकासका लागि माछापुच्छ्रेले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समग्रमा, कास्कीका यी स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकको दैनिक आवश्यकता, स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा २ हजार ९५९ मत खस्यो
-
भेनेजुएलामा स्वास्थ्य सहायता र मानवीय सहयोग पठाउने अमेरिकाको घोषणा
-
भेनेजुएलाको अधिकांश तेल पूर्वाधार सुरक्षित रहेको प्रारम्भिक संकेत
-
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुमबासी भन्छन्– हामीलाई बस्ने बास चाहियो
-
हिउँदको सङ्कट टार्न बिहारसँग विद्युत् साटफेर गर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव, तर भारतीय निर्देशिका बाधक
-
तलब भत्तामा विभेद गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले गराए ध्यानाकर्षण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण