विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै चुलिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जसका कारण बिहीबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत स्थगित गर्नुपरेको खुलेको छ।

बिहीबारको बैठक विशेष कारण देखाउँदै प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै स्थगित गरेको थियो। बैठक आगामी १६ गतेका लागि तोकिएको छ।

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले सार्वजनिक गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट असन्तुलित र पहुँचवालाकेन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विद्रोहको चेतावनी दिएको बताइएको छ।

सांसदहरूको तीव्र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले समय मागेको सांसदहरूले बताएका छन्। ‘हामीले असन्तुलित बजेट सच्याउनुपर्छ, नभए पारित हुँदैन भनेका छौँ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘कसरी बजेट सच्याउने हो, त्यो मुख्यमन्त्रीको कुरा हो।’

उनले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई विश्वास गर्दा जहिल्यै असन्तुलित बजेट आएको दाबी गरे। ‘उहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि तीनवटा बजेट आएका छन्। सबै बजेटमा मन्त्रीहरूले मनपरी गरेको देखिएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीले कुनै भूमिका खेल्न सकेको देखिएन,’ ती सांसद भन्छन्, ‘यसपटक भने हामीले नसच्याएसम्म बजेट पारित हुँदैन भनेपछि उहाँ अलिक गम्भीर भएर लाग्नुभएको छ। “म मिलाउँछु” भन्नुभएको छ।’

ती सांसदका अनुसार बजेट संशोधनभन्दा पनि पूरक प्रस्तावमार्फत सरकारले नै सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार असफल हुनु सरह मानिन्छ। त्यसैले यो परिदृश्यलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भने बजेट संशोधन नगरी अन्य उपायबाट सांसदहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन्। ‘बजेट आएपछि जहिले पनि सांसदहरूको असन्तुष्टि आउने गरेकै छ। यसपटक पनि आएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभाको बैठकको मिति सर्नुको एउटा कारण त्यो हो भने अर्को बीचमा धेरै अन्तर परेको कारण पनि हो।’

बजेटप्रति असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले बजेट निर्माणमा गम्भीर त्रुटि र निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ मात्रै समेटिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार यो विरोध सरकार ढाल्नका लागि नभई बजेटको सन्तुलन मिलाउनका लागि हो।

‘हामीले त समितिका सभापतिहरू सबै मिलेर मुख्यमन्त्रीलाई यसअघि पनि बजेटलाई जसरी पनि सन्तुलित बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। सन्तुलित बजेट भएन भने समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सकिँदैन। बजेट निर्माण प्रक्रिया नै फरक ढंगले अघि बढाइएको विषय हामीले उठाएका छौँ। बजेटको सन्तुलन मिलाउनुस् भनिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकार ढल्नुभन्दा अगाडि बजेटमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। सरकार ढलोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन।’

स्रोतका अनुसार सातवटा विषयगत समितिमध्ये प्रतिपक्षले नेतृत्व गरेको बाहेक चारवटा समितिका सभापतिहरू बजेटको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने पक्षमा एकमत छन्।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको बजेटको मूल दस्तावेज वा अंकहरू सिधै संशोधन गर्ने अभ्यास सामान्यतया हुँदैन। बजेट संशोधन गर्नु भनेको सरकारमाथि अविश्वास हुनु सरह मानिन्छ। तर, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमा देखिएका त्रुटिहरूलाई संसद् बाहिरबाटै पनि सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन्।

भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए। ‘बजेट संशोधन त अब हुने प्रक्रिया छैन। तर, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा अनावश्यक रूपमा राखिएका योजनाहरूलाई रद्द गरेर सञ्चित कोषमा पैसा फिर्ता पठाउन सक्छ। त्यसरी फिर्ता आएको रकमलाई वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो संसद्बाट संशोधन गर्ने होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट मिलाउन सकिन्छ। पहिले पनि यसै गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष पनि नमिलेका कुराहरूलाई रद्द गरेर त्यसबाट उब्रेको पैसा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मिलाइएको थियो। पोहोर त झण्डै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी यसरी नै मिलाइएको हो।’

भण्डारीका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लैजाने र अन्य क्षेत्र उपेक्षित हुने गुनासो हरेक वर्ष आउने सामान्य प्रक्रिया हो। यसलाई १६ गतेभित्र आन्तरिक छलफल र सहमतिबाट टुंग्याइने उनको दाबी छ।

यदि असार १६ गतेभित्र सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूका मागलाई सम्बोधन गरेन वा बजेट परिमार्जनको ठोस प्रतिबद्धता जनाएन भने कोशी प्रदेश सरकार गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदहरू र एमालेकै केही सांसदहरूले बजेट नसच्चिए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले सरकारले आफूहरूको कुरा नसुने जे पनि हुन सक्ने बताए। ‘छलफल भएन भने जे–जे हुने हो, संसद्मै हुन्छ,’ उनले भने।

यसैबीच सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई भेटेर बजेट सच्याउन दबाब दिएका छन्। बजेट नसच्चिए प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनासाथ उठेर विरोध गर्ने चेतावनी सांसदहरूले दिएपछि नेता थापाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग छलफल गरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गर्न लगाएका थिए।

कांग्रेस सांसद विनोद वान्तवाका अनुसार बजेटमा देखिएका त्रुटि र भौगोलिक असमानताबारे संसदीय दलमा व्यापक छलफल भएको थियो। ‘हामीले नेताज्यूलाई स्पष्ट भनेका छौँ— यो बजेटले जनताको भावना समेट्दैन। कि बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ, कि संशोधन। हामी उधारो सहमतिमा मान्नेवाला छैनौँ,’ उनले भने।

कांग्रेसभित्र मात्र नभई नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बजेटलाई लिएर तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। पुराना र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई अलपत्र पारिएकोमा पनि सांसदहरूको आक्रोश छ। पहाडी जिल्लाका सडक, पुलजस्ता अधुरा योजनामा बजेट काटिएको तर पहुँचवालाका क्षेत्रमा नयाँ योजना थपिएको उनीहरूको आरोप छ।

बजेटले मोरङ र झापा जस्ता सुगम जिल्लाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप छ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू संखुवासभा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, ओखलढुंगा र भोजपुरलाई उपेक्षा गरिएको सांसदहरूको ठहर छ। पहाडमा सडक सञ्जाल नपुगेको, खोलामा पुल नभएको र बाँदर आतंकजस्ता समस्या समाधान गर्न बजेट नभएको तर सुगम क्षेत्रमा अनावश्यक योजना थुपारिएको भन्दै उनीहरूले न्याय मर्न दिन नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ठूलो रकम केन्द्रित गरिएको भन्दै सांसदहरूले तथ्यांकसहित विरोध गरिरहेका छन्।

असार १ गते कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।