काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कर तल्लो तहका नागरिक लाभान्वित हुने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निजी विद्यालयका लागि समता शुल्कका रूपमा तीन प्रतिशत कर सङ्कलन सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता र सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयनको लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री वाग्ले वार्षिक रु १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट गरिएको, पुँजीगत खर्च बढाउने सोच लिइएको र खर्च गर्ने क्षमता बढाएर आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिने बताए। करको दायरामा सबैलाई ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उनले बजेटमा भएका व्यवस्थालाई पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरे।

मन्त्री वाग्ले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि मुद्रा सटहीमा लिइने तीन प्रतिशत शुल्क उचित नै भएको बताउँदै तोकिएका करहरू तिर्नैपर्ने बताए। उनले उद्योगी, व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरणका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि बताए।

सो विधेयकमाथि विभिन्न सात सांसदले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने छलफलमा नेकपा (एमाले) का यशुदाकुमारी बराल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आशिष गजुरेल र अरबिन्द साहले भाग लिएका थिए। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा करको बोझ नथप्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका थिए।