काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँछ । यो दिवस मनाउनुको अर्थ नेपालको प्रमुख खाद्यबाली धानको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउनु हो । यससँगै एकाकार भएर आउँछन् किसान, पानी र मल । सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले धान दिवस उत्साहपूर्वक मनाउने तयारी गरिरहँदा किसानको मुहारमा भने खुसी छल्किन सकेको छैन । 

अहिले धान रोपाइँको सिजन हो । तर असारको मध्य भइसक्दा पनि धान रोपाइँले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । एकातिर मनसुनी वायु पर्याप्त सक्रिय नहुँदा देशका अधिकांश भूभागमा खडेरीको स्थिति सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर धान रोप्ने मुख्य सिजनमै रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिएपनि हरेक वर्ष धान रोपाइँको समयमा किसानहरूले भोग्नुपर्ने यी दुई ठुला समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएका छन् । समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानहरु निराश भएका हुन् । रासायनिक मलको पनि समस्या सदा झैँ देखिएको छ ।

यस वर्ष दक्षिण एसियाली जलवायु मञ्चले नेपालसहित यस क्षेत्रका अधिकांश भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने चेतावनी पहिल्यै जारी गरेको थियो । मौसमविद्हरूका अनुसार प्रशान्त महासागरमा विकसित भएको जलवायु चक्रका कारण मनसुनी वायु कमजोर बनेको हो । पूर्वी नेपालबाट ढिलो गरी प्रवेश गरेको मनसुन देशको मध्य र पश्चिमी भागसम्म पुग्दा निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । विशेषगरी नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रका अधिकांश जिल्लामा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसको आसपास पुगेको छ, जसले गर्दा खडेरीको स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । नदीनालाहरूमा पानीको बहाव घटेको छ भने नहरहरू सुक्खा छन् । यसले गर्दा आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने साना किसानहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।

ब्याडमै सुक्न थाल्यो धान  

खडेरीको प्रत्यक्ष सामना गरिरहेका बर्दियाका किसान रामलाल चौधरी यतिबेला निकै ठुलो संकटमा परेका छन् । उनको चार बिघा जमिनमा यसअघि जेठको अन्तिम सातासम्म धानको ब्याड तयार भइसक्थ्यो र असारको पहिलो हप्ताभित्र रोपाइँ सकिन्थ्यो । तर यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा उनले ब्याडमा राखेको धानको बिउ नै पहेँलो भएर सुक्न थालेको छ । 

आफ्नो वर्षभरिको रोजीरोटी गुम्ने डरले उनले महँगो डिजेल किनेर बोरिङमार्फत पानी तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण उनलाई खेतीको लागत धान्न निकै मुस्किल परेको छ । दिनहुँ बोरिङ चलाउँदा जमिनमुनिको पानीको सतह समेत घट्दै गएको र छिमेकी गाउँहरूमा स्यालो ट्युबवेलहरूले काम गर्न छाडेको उनी सुनाउँछन् । केही स्थानीय तहहरूले त भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन रोक्न बोरिङ चलाउन समेत प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्, जसले रामला जस्ता हजारौँ किसानलाई अलपत्र पारेको छ  ।

अर्को पीडा रासायनिक मलको छ । मल अभावले छट्पटिएकी मोरङकी किसान रमादेवी आचार्य स्थानीय कृषि सहकारी र डिपोहरूमा दिनहुँ धाउँछिन् । धान रोप्नुअघि खेतमा छर्नुपर्ने डीएपी मल पाइएको छैन । सहकारीमा मल आएको खबर सुन्नासाथ उनी बिहानै ४ बजेदेखि लाइन बस्छिन् ।  तर उनीजस्ता धेरै साना किसान सधैँ रित्तै हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ । बजारमा सहुलियत दरको मल नपाएपछि उनी भारतीय सीमावर्ती बजारबाट लुकीछिपी ल्याइएको महँगो र कम गुणस्तरको मल किन्न बाध्य छिन् । 

असन्तुलित बन्दैछ मलको प्रयोग 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ बाह्य र प्राविधिक कठिनाइहरूका बाबजुद सरकारले वैकल्पिक उपाय र प्रणालीगत सुधारमार्फत मल आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन् । 

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएका भू–राजनीतिक द्वन्द्व र ढुवानी मार्गको संकटले नेपालमा मल आयात गर्ने प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ । इजरायल र गाजा क्षेत्रमा जारी तनावका कारण जोर्डनबाट सरकारी सम्झौता अन्तर्गत नेपाल आउनुपर्ने ९५ हजार टन मल समयमै प्राप्त हुन सकेन भने रेड सी क्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गसमेत अवरुद्ध बन्न पुग्यो । साथै मुख्य आपूर्ति स्रोत मानिएको चीनले रासायनिक मल निर्यातमा लगाएको अस्थायी प्रतिबन्धले पनि खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भयो । यद्यपि संकट आउनुपूर्व नै सरकारले करिब १ लाख ७० हजार टन मल सुरक्षित मौज्दातका रूपमा राखेका कारण सुरुवाती चरणमा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्भव भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

हाल देशभरका डिपोहरूबाट दैनिक २५ सयदेखि ३ हजार टनसम्म मल वितरण भइरहेको छ भने रोपाइँको उच्च चापका बेला यो परिमाण दैनिक ५ हजार टनसम्म पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा करिब ६ लाख टन मल वितरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य छ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य परिमाण हो । 

यसैबीच, भारतसँगको जीटुजी सम्झौता अन्तर्गतको मल असारको अन्तिम साताभित्र आइपुग्ने र कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेका ६ वटा पानीजहाजमा रहेका करिब २ लाख ४५ हजार टन मल पनि क्रमशः नेपाल भित्रिने प्रक्रियामा रहेकाले साउनको पहिलो सातासम्ममा आपूर्ति अवस्था अझ सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको माग र खपतको अवस्था निकै असमान देखिन्छ । प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मुलुकलाई वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएपनि माटोको सन्तुलित प्रयोगलाई ध्यान दिने हो भने वार्षिक ८ लाख टनले समग्र माग धान्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । हाल कुल उपलब्ध मलमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्रमा मात्र खपत हुने गरेको छ भने मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाले मात्रै देशको कुल खपतको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेका छन् । 

सिफारिसबिना नै कतिपय क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा तीनदेखि पाँच गुणा बढी मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजारमा मलको कृत्रिम अभाव र चाप बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वितरण प्रणालीमा कडा नियम, कार्यान्वयन फितलो

आन्तरिक वितरणतर्फ सरकारले मल बिक्रीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन देशभरका १४ हजारभन्दा बढी डिलर र सहकारीहरूलाई डिजिटल सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । सहकारीहरूले मल लगिसकेपछि कुन किसानलाई कति परिमाणमा बिक्री गरे भन्ने विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम बनाइएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, विद्युत् र प्रविधिको पहुँच नपुग्दा विवरण प्रविष्टिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । 

अघिल्लो चरणको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगरेसम्म प्रणालीले नयाँ मल उठाउन रोक्ने प्राविधिक व्यवस्थाका कारण कतिपय डिपोमा मल भएर पनि सहकारीले लैजान नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले हाललाई यस नियममा लचकता अपनाएको छ । प्रणालीको सुस्तता हटाउन सफ्टवेयरको क्षमता विस्तार तथा सीपीयू अपग्रेड गर्ने काम भएपनि किसानलाई मल अभाव हुन नदिन हाललाई विवरण प्रविष्टिको अनिवार्य सर्तमा केही खुकुलो गरिएको छ ।

बढ्दैछ धान आयात

कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार धानले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ । धानको उत्पादन घट्दा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको क्रयशक्ति घट्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । धान नेपाली जनजीवनको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको प्रमुख बाली हो । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरीले धान खेती गर्दै आएका छन्, जुन कुल खेती गरिएको जमिनको करिब ५४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी धानले कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत र कुल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा करिब ५० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा धानको उत्पादकत्वमा क्रमिक सुधार देखिएपनि आन्तरिक माग धान्न अझै करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने देखिएको छ । कृषि विभागका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता रहेको छ, तर विद्यमान उत्पादन सोभन्दा न्यून छ । विगतका पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिक टनबाट वृद्धि भई ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भई ५९ लाख ५४ हजार ४ सय ७६ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । धान खेतीको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गए पनि उन्नत बिउ, रासायनिक मल र खेती प्रविधिको विस्तारका कारण उत्पादकत्व बढेको विभागको विश्लेषण छ । तर उपभोक्ताहरूको खानपानको बानीमा आएको परिवर्तनका कारण बजारमा मसिनो तथा बासनादार चामलको माग अत्यधिक बढेको र सोही कारण धान–चामलको आयात अपेक्षित रूपमा कम हुन नसकेको विभागको बुझाइ छ । 

धान उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उन्नत बिउ उत्पादन र प्रविधि प्रसार जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको विभागले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न अनुकूलन प्रविधिको प्रवर्द्धन 

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, सुक्खा र बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा पुर्‍याएको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले जलवायु अनुकूलन प्रविधि र जातहरूको विकासमा जोड दिएको छ । विगतका वर्षहरूमा कोशी क्षेत्रको बाढी, तराईको डुबान र गत वर्षको एल–निनो प्रभावका कारण परेको सुक्खाले धान रोपाइँ र उत्पादन प्रभावित बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा यस वर्ष अनुकूलन प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको हो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सुक्खा सहन सक्ने ‘सुक्खा–१, २, ३, ४, ५, ६’, डुबान सहन सक्ने ’स्वर्ण सब–१’ र ‘सेहराड सब–१’ तथा सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने ‘बहुगुणी–१ र २’ जस्ता धानका जातहरू विकास गरी किसान स्तरमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यसै वर्षदेखि ‘जलवायु प्रतिरोधी कृषि तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजना’ सुरु गरिएको छ । 

यो परियोजना महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत धान बालीमा उत्थानशील जात विकास, छरुवा प्रविधि, पालैपालो जमिन भिजाउने र सुकाउने विधि तथन वर्षाको पानी सङ्कलन जस्ता प्रविधि विस्तार गरिँदै छ ।

रैथाने धानको संरक्षण र चैते धान प्रवर्द्धनमा तीव्रता

कृषि विभागका अनुसार नेपालको रैथाने धानको जैविक विविधता संरक्षण र चैते धानको क्षेत्र विस्तारका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । कृषि विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा पाइने धानका २५ सय भन्दा बढी आनुवंशिक स्रोतहरू (रैथाने जात) राष्ट्रिय जीन बैंकमा सुरक्षित राखिएको छ । स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय तथा बढी पोषणयुक्त रैथाने जातहरू जस्तै कालो धान, शुद्धोधन काला नमक, हरियो काउछिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा र एकले जस्ता जातहरूको संरक्षण र मूल्य शृङ्खला विकासका लागि कृषक समूह तथा समुदायलाई प्राविधिक र आर्थिक सहजीकरण भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, धानको उत्पादकत्व बढाउन चैते धानको प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिइएको छ । हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत गुणस्तरीय बिउमा किसानको पहुँच बढाउन स्रोत बिउ उत्पादन र उन्नत बिउ उपयोगमा अनुदान दिइएको छ । साथै, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नेपालमा विकास गरिएका ’हर्दिनाथ–१ र ३’ तथा ’वर्षिकं’ जस्ता चैते जातहरूको प्रवरद्धन र धान खेतीको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको विभागले जनाएको छ ।

जलवायु संकटमा ‘सुक्खा धान’ उपयुक्त विकल्प भएको विज्ञको सुझाव

जलवायु परिवर्तन र एल-निनोको प्रभावले मनसुनमा देखिएको असन्तुलन र खडेरीले धान बाली प्रभावित भइरहेका बेला धान बाली विज्ञ मथुरा यादवले सुक्खा सहन सक्ने धानका जातहरू लगाउन किसानहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार मौसमको प्रभाव फरक–फरक देखिन थालेकाले किसानहरूले जलवायु अनुकूलित धानका जातहरू रोज्नुपर्ने औँल्याएका छन् ।

विगतमा ५९ लाख मेट्रिक टनसम्म पुगेको धान उत्पादन गत वर्ष मधेसमा परेको सुक्खाका कारण घटेर ५७ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चिएको जानकारी दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनकै कारण कतै डुबान त कतै सुक्खाको सामना गर्नु परिरहेको बताएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा किसानहरूलाई राहत दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) तथा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने धानका विशेष जातहरू विकास गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । सुक्खा प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूका लागि ‘सुक्खा धान १’ देखि ‘सुक्खा धान ६’ सम्मका जातहरू विकास गरिएको उनको भनाइ छ ।

सुक्खा धान-३ नेपालको तराई र ७०० देखि ८०० मिटर उचाइसम्मका पहाडी खोँच तथा नदी किनार (रिभर बेसिन) का क्षेत्रहरूका लागि निकै प्रभावकारी साबित भएको विज्ञ यादवले बताएका छन् । यो जातको धानले कम पानी र खडेरीमा पनि राम्रो उत्पादन दिने भएकाले किसानहरू माझ निकै लोकप्रिय बन्दै गएको र यसको स्थलगत नतिजा समेत उत्साहजनक रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । मौसमको अनिश्चितता बढ्दै गएकाले परम्परागत जातहरू भन्दा जलवायु अनुकूलित जातहरू नै अहिलेको संकट टार्ने मुख्य माध्यम भएको विज्ञ यादवको ठहर छ । खडेरीको जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रमा बिउ रोज्दा नै सुक्खा सहन सक्ने प्रमाणित जात रोज्नु र कृषि प्राविधिकहरूको सल्लाह अनुसार खेती गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा किसानका लागि राम्रो हुने उनले सुझाव दिएका छन् ।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ रोपाइँको स्थिति ?

बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार कोशी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको गति निकै सुस्त देखिएको छ । असार १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा केवल ८.२५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । यस प्रदेशमा धान रोपाइँ हुने कुल २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ दशमलव ७३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म २२ हजार ८ सय १४ दशमलव ९८ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । 

यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रोपाइँको दर निकै खस्किएको देखिएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा कोशी प्रदेशमा १४.२५ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार ३ सय ८९ दशमलव ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो । मनसुनको आगमन ढिलो हुनु तथा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नभएका क्षेत्रहरूमा खडेरी लम्बिनु नै यसको मुख्य कारण मानिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ ५ प्रतिशतमा सीमित

मुलुकको प्रमुख अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा यस वर्षको असार १२ गतेसम्म ५.०१ प्रतिशत भू-भागमा मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ हुने कुल ३ लाख ८२ हजार ४ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म १९ हजार १ सय ५७ दशमलव ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको छ । गत वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष रोपाइँको दरमा सामान्य सुधार देखिएको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा मधेसमा कुल ३ लाख ८० हजार २ सय ८३ हेक्टर धान फल्ने क्षेत्रमध्ये ३.८९ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ७ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । सुक्खा मौसम र पर्याप्त मनसुनी वर्षाको अभावका बीच पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएका सीमित क्षेत्रहरूमा किसानहरूले रोपाइँ अघि बढाएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा घट्यो रोपाइँ

बागमती प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको गतिमा कमी आएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले तयार गरेको असार १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा १२.५९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । यस प्रदेशमा धान खेती हुने कुल १ लाख ४४ हजार २ सय ५४ दशमलव ४ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म १४ हजार ३ सय ८४ दशमलव ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको छ । 

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँको दर निकै खस्किएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बागमती प्रदेशमा कुल १ लाख २० हजार ५ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २०.५३ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ७ सय ४२ दशमलव ७८ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो । समयमा पानी नपर्दा र पहाडी क्षेत्रहरूमा आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस पटक रोपाइँ प्रभावित हुन पुगेको हो ।

गण्डकी २४ प्रतिशत

गण्डकी प्रदेशमा भने यस वर्ष धान रोपाइँको काम तुलानात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले उपलब्ध गराएको असार १२ गतेसम्मको विवरण अनुसार गण्डकीमा २३.६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ । यस प्रदेशमा धान रोपाइँ हुने कुल ९३ हजार ६ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २२ हजार १ सय ६६ दशमलव १ हेक्टर भू–भागमा धान रोपिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा १३.७९ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ९ सय ८९ दशमलव ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष गण्डकीका धेरैजसो जिल्लाहरूमा हल्का मनसुन सुरु भएको र सिँचाइ समेत बढेकाले रोपाइँ धेरै भएको देखिन्छ ।

लुम्बिनीमा २०.८ प्रतिशत रोपाइँ

लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको दर गत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार असार १२ गतेसम्मको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा २०.८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । यस प्रदेशमा धान रोपाइँ हुने कुल ३ लाख १ हजार ३ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ६२ हजार ६ सय ७० दशमलव ८७ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा लुम्बिनीमा ९.६६ प्रतिशत अर्थात् २९ हजार २ सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ हुन सकेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा धान रोपाइँको गति सुस्त

पहाडी भूभाग बढी भएको कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको पछिल्लो विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा असार १२ गतेसम्म २२.८१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । कर्णालीमा धान रोपाइँ हुने कुल ४३ हजार २ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ९ हजार ८ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो प्रगति निकै कम हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कर्णालीमा ३९.१४ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार २ दशमलव ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो । यस वर्ष कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा समयमै पर्याप्त वर्षा नहुनु र सुक्खा खडेरीको प्रभाव रहनु नै रोपाइँ प्रभावित हुनुको मुख्य कारण हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोपाइँमा भारी गिरावट

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको दरमा भारी गिरावट आएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको असार १२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा मात्र ९.२६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यस प्रदेशमा कुल १ लाख ७० हजार ६ सय ५० हेक्टर धान खेती हुने भू–भागमध्ये हालसम्म १५ हजार ८ सय हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । 

गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोही अवधिमा निकै तीव्र गतिमा रोपाइँ भएको थियो । गत वर्षको यसै अवधिमा ४५.४९ प्रतिशत अर्थात् ८० हजार १ सय २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइसकेको थियो । यस वर्ष खडेरी र लामो समयसम्म मनसुनी पानी नपर्दा सुदूरपश्चिममा रोपाइँको दर गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घट्न पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।