धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोत एकदमै दयनीय छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आकार र विनियोजनको प्रकृतिले प्रदेशको वित्तीय अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको देखिन्छ । 

प्रदेशले आफ्नै आन्तरिक राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको रकमभन्दा कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा हुने खर्च झण्डै दोब्बर देखिएको छ । यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि संघीय अनुदानमाथिको निर्भरतालाई पुष्टि गरेको छ । साथै, बढ्दो प्रशासनिक खर्चले विकास बजेटलाई समेत खुम्च्याउने जोखिम बढाएको देखिन्छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सोही अवधिमा कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब–भत्ताका लागि मात्रै ३ अर्ब १ करोड ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रदेशको कुल आन्तरिक आम्दानीभन्दा प्रशासनिक खर्च १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढी हुन आउँछ । यस खर्चको व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रदेशकै विभिन्न स्रोतबाट र २० करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । 

बजेटको बाँडफाँटलाई हेर्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यसबाहेक विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराइने भत्ता र सुविधाहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । सरकारले आगामी वर्ष पोशाकका लागि ४ करोड ४५ लाख र खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुर्गम र स्थानीय क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीका लागि ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ स्थानीय भत्ता र महँगीको भार कम गर्न २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । 

बैठक भत्ता र अन्य मसलन्द खर्चको फेहरिस्त पनि उत्तिकै लामो छ । कर्मचारीहरूको बैठक भत्ताका लागि २ करोड ८९ लाख र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

यसैगरी, अन्य शीर्षकका भत्ताहरूमा ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पदाधिकारीका अन्य सुविधा र भत्तामा मात्रै झण्डै १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ४ करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

असार १ गते मध्यराति आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्साहित बनाउन तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको र स्वीकृत दरबन्दीका सबै कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका थिए । संघीय सरकारको निर्णयबमोजिम प्रदान गरिँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता र प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई पनि आगामी वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । 

बढ्दो प्रशासनिक खर्चको यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तलब र भत्तामा २ अर्ब ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो आँकडा उस्तै रहने संशोधित अनुमान छ । राजस्व संकलनको गति भने निकै सुस्त छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६० करोड संकलन गरेको प्रदेशले चालु वर्षमा जम्मा १ अर्ब ६५ करोड संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

प्रशासनिक खर्चबाहेक सवारीसाधन खरिद र सञ्चालनमा पनि प्रदेश सरकार उदार देखिएको छ । आगामी वर्ष नयाँ सवारीसाधन खरिदका लागि मात्रै ३४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सवारीसाधन भाडामा लिन १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले खरिद गर्ने यी सवारीसाधनको इन्धनका लागि १३ करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ, जसमा पदाधिकारीको इन्धनमा मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ । 

सवारीसाधनको मर्मत सम्भारमा पनि राज्यकोषबाट ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सयभन्दा बढी सवारीसाधनको शोधभर्ना गर्ने बहानामा सरकारले सवारी खरिदलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यद्यपि, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सवारी खरिदमा करोडौँ खर्च हुँदै आएको छ । 

आयस्रोत किन बढाउन सकिएन भन्ने प्रश्नमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले आफू नयाँ भएको र भर्खरै सरकारमा आएकाले यो बजेट पास भएपछि आयस्रोत बढाउने काम गर्ने बताउँछन् । सुदूरपश्चिम सरकारको अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि आयस्रोत बढाउने खालका गतिविधि केही भएनन् । दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म आउँदा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा आयस्रोत बढाउने कुनै पनि ठोस काम गरेको देखिएको छैन । 

प्रदेशको आयस्रोत एकदमै नाजुक रहेको भन्दै यहाँका नागरिकहरू भने निराश देखिन्छन् । सुदूरपश्चिम सरकार संघीय अनुदानकै भरमा चलेको भन्दै नागरिकहरूले सरकारले आयस्रोत बढाउने काम नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । 

विश्लेषक तथा पूर्व शिक्षक विनयराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यकालमा प्रभावकारी आर्थिक नीति बनाउन असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना नहुनु रहेको उनको तर्क छ । 

जोशीका अनुसार, संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अझै केन्द्रकै अनुदानमा निर्भर छन् । ‘सरकारले उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुको साटो केवल अनुदानकै भर पर्ने प्रवृत्ति देखियो,’ उनले भने । अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन हालसम्म कुनै ठोस प्रयास नभएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय आम्दानीका विभिन्न सूचकाङ्कहरूलाई आधार बनाएर योजना बुन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जनतालाई करको भार थोपर्नुभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने जोशीको सुझाव छ । उनले जलविद्युत्, जडीबुटी र खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक आय बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।