काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका चिनियाँ विमानहरूका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको सार्वजनिक नोक्सानी भएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । 

डेढ दशकदेखि चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणको विषयमा छानबिन नभएको भन्दै यो विवादको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी उपर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै एक अभियन्ता भेषराज लुइँटेल सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले हालसम्म चिनियाँ विमान खरिदको विषय छानबिन नहुनुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ  । 
यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ । यो विवादको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र नागरिक उडडयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ महत्त्वपूण हुनेछ । 

६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणको विषय २०६८ सालदेखिको हो । नेपाल वायु सेवा निगमलाई ४७ अर्ब ऋणभारमा थिच्ने गरी खरिद गरिएको चिनियाँ जहाज प्रकरण डेढ दशक बित्दा पनि छानबिन हुन सकेको छैन । 

नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि जहाज अपुग भएको भन्दै जहाज किन्ने प्रस्ताव २०६८ साउनमा अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले जसरी पनि जहाज किन्ने अडान राखेपछि जहाज किन्नका लागि निगमका नायव उपमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुर नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिमा निगमको व्यापार विभागका उपनिर्देशक किरण पन्त, सञ्चालन विभागका क्याप्टेन विजय लामा, क्याप्टेन श्रवण रिजाल र इन्जिनीयरिङ विभागका उपनिर्देशक सन्तोषकुमार खाती सदस्य थिए । 

उक्त समितिले २०६८ मंसिर ९ मा नेपालको भूगोलका लागि अनुपयुक्त हुदाँहुँदै ‘नेपाल सुहाउँदो’ भन्दै चिनियाँ जहाज एमए एमए–६० र वाई–१२ ई उपयुक्त हुने भन्दै प्रतिवेदन दिइएको थियो । समितिकै रायअनुसार आएको उक्त चिनियाँ जहाज विगत डेढ दशकदेखि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थालको एक छेउमा घाम र पानी खाएर थन्किएर बसिरहेको छ । उक्त जहाज नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नीतिगत भ्रष्टाचारको एक नमुना हो । 

नेपालले उक्त जहाज तीन अर्ब ७३ करोडमा ऋण खोजेर ल्याएको थियो । जहाज उडाउन थालेको पाँच वर्षमा निगमले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेपछि विमानस्थलको एक कुनामा थन्काएर राखिएको हो । नेपालको भूगोलअनुसार उपयुक्त विमान भनेर सिफारिस गरे पनि हाल उक्त विमानको ऋण तिर्र्न सरकारलाई धौधौ भइरहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई ४७ अर्बको ऋणभारमा थिच्ने एउटा प्रमुख कडी मानिएको चिनियाँ जहाज प्रकरण सुरु भएको डेढ दशक बित्दा पनि छानबिन हुन नसकेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विमान ल्याएपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा दोस्रो समिति बनेको थियो । क्षेत्री नेतृत्वको पछिल्लो अध्ययन समिति (२०८०) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘बिनाकुनै पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययन, हचुवाका भरमा गरिएको सिफारिस नै यो असफलताको मुख्य कारण हो ।’ 

तर, निगमलाई धराशयी बनाउने त्यो गलत सिफारिस गर्ने प्राविधिक टोली आज पनि सुरक्षित छ ।

कुनै पनि वैदेशिक ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ । तर, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले अर्थको सैद्धान्तिक सहमतिबिनै चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरन्यासनलसँग समझदारी गरे । 
यसमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रले प्रतिवाद गर्न खोजे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ‘राजनीतिक दबाब’ अगाडि कर्मचारीले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री पुनको जोडबलमा २०६८ मंसीरमा अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वा ऋणमा जहाज दिन भन्दै चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले जहाज किन्दा लाभ–हानिको विषयमा विश्लेषण हुनुपर्ने राय राखेका थिए ।  विवादबिच २०६९ मा भट्टराई सरकारले ६ महिनाभित्र जहाज नल्याए सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी जारी गर्‍यो । यद्यपि चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने भनेर भने किटान गरिएको थिएन । 

२०७९ मंसिरमा निगमले एभिक इन्टरनेसनलसँग खरीद–बिक्रीका लागि व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार एक थान एमए–६० र तीन थान वाई–१२ ई जहाजको मूल्य २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० युआन तय गरिएको थियो । 

२०७० कात्तिकमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तिम सम्झौता गरे पनि यसको जग भट्टराईकै पालामा बसिसकेको थियो । 

निगमका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको जालो यो प्रकरणमा जेलिएको छ । मुलुकको ढुकुटी र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख सिध्याउने यो ‘अफेयर’ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य नियमनकारी निकाय अझैसम्म मौन छ ।