काठमाडौँ। दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)का दुई निकायबिच मतभिन्नता देखिएको छ। त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय र त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा मत भिन्नता देखिएको हो।

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोमबार दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। तर, त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिइएको उल्लेख छ । 

रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुदान आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरण थप भनिएको छ, यदि कुनै क्याम्पसमा त्यसता संरचना बनाएको पाइएमा तत्काल हटाउन पत्राचार गरिएको छ ।’

त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिन भित्र विद्यार्थी काउन्सिल संयन्त्रको विकास गर्ने सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (२०७७ असार ११ सम्मको संशोधनसहित) र त्रिवि सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० (२०८० असार १२ सम्मको संशोधनसहित) मा व्यवस्था भएबमोजिम हरेक क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिइएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (२०७७ असार ११ सम्मको संशोधनसहित) को परिच्छेद ३ दफा ८ उपदफा २ मा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरू मध्येबाट २ जना सदस्य त्रिवि सभाको सदस्य हुने व्यवस्था रहेको र त्रि.वि. सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० (२०८० असार १२ सम्मको संशोधनसहितको) परिच्छेद ८१, ८२ र ८३ मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।’

उता त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखहरूलाई पत्र जारी गर्दै यस विषयमा निर्देशन दिएको छ। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनात्मक पत्रका आधारमा त्रिविले यो कदम चालेको बुझिएको छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, विद्यार्थीका वास्तविक समस्या र आवाजलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न तथा खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यो निर्णय गरिएको निर्देशनालयका उपप्रशिक्षक सन्देश कुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।

निर्देशनअनुसार अबको ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय तथा विद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाइसक्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी दलीय संरचना हटाइएको ९० दिनभित्र विद्यार्थीहरूको साझा र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ नामक नयाँ संयन्त्रको विकास गरिने जनाइएको छ।