​काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउन भनी गरेको पत्राचारप्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले आपत्ति जनाएको छ । 

त्रिवि स्ववियु अध्यक्ष दिपक राज जोशीले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस कदमलाई वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामाथिको नियन्त्रण भनिएको छ। 

विश्वविद्यालयलाई सरकारको छाया बनाउन खोजिएको भन्दै स्ववियुले समग्र उच्च शिक्षाको बेथितिको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा यो नयाँ पत्राचार गर्नु अदालतको ठाडो उपहास र गैरकानुनी कार्य भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन त्रिविको निर्देशन

स्ववियुले आफूहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत विद्यार्थीहरूको मत प्राप्त गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि भएको स्मरण गराउँदै कानुनी राज्य र विधिको शासनमा दृढ विश्वास रहेको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारको यो गैरकानुनी र अदालतको आदेश विपरीतको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले नै बदर गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै स्ववियुले त्रिविका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस परिस्थितिमा संयमता, धैर्यता र जिम्मेवारी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।