काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संगठनले त्रिविको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा त्रिविले गत वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको धज्जी उडाउँदै ‘दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने’ निर्देशन जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको यो कदमलाई न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका साथै विद्यार्थीहरूको संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खुला आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

​नेपाल सरकारको ‘विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध’ सम्बन्धी निर्णय र त्रिविको बैठकका निर्णयहरू विरुद्धका मुद्दाहरू हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने दुस्साहस गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी) लगायतका १० वटा विद्यार्थी संगठनका प्रमुखहरूद्वारा हस्ताक्षरित उक्त संयुक्त वक्तव्यमार्फत निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिइएको छ। यदि त्रिवि प्रशासनले आफ्नो स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कदम नसच्याए कानुनी, वैचारिक र सङ्घर्षका माध्यमबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्रशासन नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

यो पनि...

विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउने पत्राचारमा स्ववियुकाे आपत्ति, भन्याे– विश्वविद्यालयलाई सरकारको छाया बनाउन खोजियाे