काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले वर्तमान सरकारले गरिब नागरिकलाई पीडा दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । 

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनताका जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारप्रति कडा आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पीडादायी जीवन बिताइरहेका २८ वर्षीय डम्बर तामाङलाई पक्राउ गरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरिन् । सरकारले संविधान र कानुनविपरीत नागरिकले आफ्नो जीवनयापनका लागि याचना गर्दा समेत पक्राउ गरेको भन्दै उनले तामाङको तत्काल रिहाइको माग गरिन् ।

सांसद गुरुङले भनिन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका २८ वर्षीय डम्बर तामाङको घटनाले गम्भीर मानवीय र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । उहाँ आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने क्रममा पक्राउ परेको भन्ने कुरा छ । यदि कुनै नागरिकले आफ्नो पीडा राखेको कारण उहाँ पक्राउ पर्नुभएको हो भने यो लोकतान्त्रिक शासन र संविधानको मर्म विपरीत हुन सक्दैन । नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु कि उक्त घटनामा परेका तामाङलाई तत्काल रिहा गरियोस् ।’

यसैगरी सांसद जयन्तीदेवी राईले संखुवासभाको सिदुवा खोलामा आएको बाढीले सयौँ नागरिक घरबारविहीन हुँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले उक्त ठाउँमा पीडामा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।

सांसद राईले भनिन्, ‘लगातार ३ दिन परेको वर्षाका कारण संखुवासभा जिल्लाको सिदुवा खोलामा आएको भीषण बाढीले त्यहाँ २८ घरपरिवार विस्थापित बनाएको छ भने त्यहाँ विद्युत सेवा बन्द भएको कारणले ६ सय घर परिवार अन्धकारमा बस्नु परेको छ । उनीहरूलाई सरकारले तत्काल राहत र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरोस् ।’

जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ समेत नदिएको भन्दै बैठकमा सरकारको आलोचना भयो । सांसद नरबहादुर विष्टले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने सरकारले जनप्रतिनिधिले सदनमा उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिनुको कारण के हो भनी प्रश्न गरे । सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको उनको गुनासो छ ।

सांसद विष्टले भने, ‘माननीयहरूले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका विषयवस्तुहरूको सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । सुशासन र पारदर्शिताको नाममा बनेको सरकारले जनताका जनप्रतिनिधिले सदनमा उठाएका विषयमा कुनै पनि जिम्मेवारी नलिएर अहिलेसम्म हामीले त्यसको जवाफ पाएका छैनौँ । अहिलेसम्म उठाएको जवाफ सरकारले कहिले दिने हो ? जनताका जल्दाबल्दा समस्याको जवाफ नदिने सरकारले कस्तो सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरेको हो ? त्यसमा पनि जवाफ चाहन्छु ।’