धनुषा । मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा विनियोजित कुल बजेटको करिब ५६ प्रतिशत बढी मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । यो कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत हो । 

चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँको बजेटमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७१.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च सबैभन्दा न्यून रहेको छ । सो कार्यालयले विनियोजित बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयमध्ये शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४९।९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४०.६५ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनुदानतर्फ पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन । यस शीर्षकमा विनियोजित २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६५.७९ प्रतिशत हो ।

समग्र तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।