काठमाडौँ । २०८२ फागुनको निर्वाचन परिणामले नेपालको निजी क्षेत्रमा बेग्लै उत्साह र अपेक्षा जगाएको थियो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको परिस्थिति र बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै काम गर्ने वातावरण बन्न सक्ने उनीहरूको विश्वास थियो  ।

अब प्रणाली परिवर्तन हुने, कर्मचारीतन्त्रको झन्झट हट्ने र लगानीको नयाँ युग सुरु हुने उद्योगी–व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका थिए । लगानीकर्ताहरूले बालेनको प्रधानमन्त्रीत्वलाई आर्थिक क्रान्तिको सुरुआतका रूपमा हेरेका थिए ।

जसरी २०८२ चैत १३ गते बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा निजी क्षेत्रमा उत्सवमय वातावरण थियो त्यो उत्साह एक सातासमेत टिक्न सकेन । चैत १९ गते साँझ व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर कारोबार तथा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा अनियमितताको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि निजी क्षेत्र झस्कियो ।

त्यसको लगत्तै उद्योगी शंकर अग्रवाल पक्राउ परे । छोरा सुलभ अग्रवाल देशबाहिर रहेका बेला वृद्ध बाबुलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनामा राखिएको घटनाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको थियो।

अनुसन्धानका नाममा प्रक्रियागत अभ्यास नै नअपनाई ठोस प्रमाणबिनै व्यवसायी पक्राउ पर्ने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्र सशङ्कित बन्यो । सशङ्कित मात्र होइन, खुलेर बोल्न नसके पनि निजी क्षेत्रभित्र त्रास फैलियो । सरकारको कार्यशैली ‘पहिले सुन्ने, अनि थुन्ने’ हुनुपर्नेमा ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’तर्फ मोडिएको टिप्पणी हुन थाल्यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छादेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसम्मलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएपछि बजारमा ‘अब कसको पालो ?’ भन्ने सन्देश फैलिएको थियो।

निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा र पीताम्बर बडुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मन्त्रीका निजी सचिव (पीए)को जिम्मा लगाएको घटनालाई पनि कानुनी प्रक्रियाभन्दा शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको थियो ।

व्यवसायीहरूले बिचौलिया र दलाल अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकारको कार्यशैली ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ जस्तो देखिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत छाता सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका थिए ।

निजी क्षेत्रको एउटै माग थियो– गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्, तर निर्दोष व्यवसायीलाई अपमानित र आतङ्कित नपारियोस् । अर्थतन्त्रको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र र सरकारबिचको दूरी यति बढ्यो कि केही लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता गर्ने वा पलायन हुने विकल्पसमेत सोच्न थालेको चर्चा हुन थाल्यो  ।

सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री शाहसहित अधिकांश मन्त्रीहरूले व्यवसायीसँग भेटघाट नगर्ने नीति लिएका थिए। अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीसँग भेट गर्न व्यवसायीलाई सहज वातावरण थिएन । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो।

यद्यपि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री दाबी गर्दै कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । तर त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकेन । लगानी बढेन, पुँजी बजार पनि निरन्तर ओरालो लागिरह्यो ।

यही अवस्थाकाबिच सरकारको नेतृत्व गरेको १०० दिनपछि प्रधानमन्त्री शाह ‘यू–टर्न’ भएका छन्। अर्थतन्त्र सुधार गरी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री शाह अहिले निजी क्षेत्रसँग सघन संवादमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेदेखि पहिलो १०० दिनसम्म निजी क्षेत्रसँग कुनै प्रत्यक्ष संवाद नगरेका उनले बुधबारदेखि भने उद्योगी–व्यवसायीसँग भेटघाट सुरु गर्दै संवादको ‘आइस–ब्रेक’ गरेका छन् ।

००००

बुधबारको त्यो दुई घण्टा : सिंहदरबारमा ‘आइस–ब्रेक’

सरकार गठनको १०० दिनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुगे–निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा नराखी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । यही महसुससँगै बुधबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रसँग संवादको ढोका खुल्यो ।

लामो समयदेखि भेटघाट नगरेका प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर करिब दुई घण्टा छलफल गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो भेट औपचारिकतामा सीमित नभई सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वासको पुल निर्माण गर्ने सुरुआत थियो ।

सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग संवाद थालेको सकारात्मक सङ्केत भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने वातावरण बनाएकैमा उनीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो धरपकड र ‘मिडिया ट्रायल’बारे चासो राख्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफ संयमित रहेको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने, 'हाम्रो नियत कसैलाई तर्साउने वा भित्र कोच्ने होइन । उद्यमीलाई पक्रेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो लक्ष्य औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो ।'

प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्ति र संवाद गर्ने शैलीले व्यवसायीहरूमा रहेको ठुलो निराशा हटाउन मद्दत पुगेको अग्रवालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै व्यवसायीलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार देश निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको सरकारको बुझाइ छ । पछिल्ला दिनमा व्यवसायी पक्राउ पर्ने घटनाबिच पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक व्यवहार गर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।

महासंघका सुझाव र प्रधानमन्त्रीको ‘डेस्क’ योजना

सोही भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकार नियामक मात्र नभई सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा देखिनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट ट्र्याप’, ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ र ‘एसेट ट्र्याप’बाट बाहिर निकाल्न साहसिक निर्णय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

महासङ्घले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, कालोबजारी ऐन खारेज तथा १५ वटा पुराना कानुन संशोधन गर्न माग राख्यो । साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनायो ।

प्रधानमन्त्रीले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निजी क्षेत्रका गुनासा सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छुट्टै ‘डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । व्यवसायी उज्ज्वल श्रेष्ठका अनुसार यो भेटले सरकार र निजी क्षेत्र अब साझेदार हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा : भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

बुधबारको भेट लगत्तै बिहीबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको टोलीसँग पनि छलफल गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजना म्याद थप तथा भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । करिब एक घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विकास निर्माणलाई गति दिन र निर्माण क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरेका थिए ।

महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर र समाधानमुखी देखिएका छन् । उनले भने, 'समस्याको क्षणिक होइन, दीर्घकालीन समाधानमा उहाँको रुचि देखियो । समस्याभन्दा समाधानमा केन्द्रित छलफल भयो । हामी उत्साहित भएका छौँ ।'

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई भने, 'कसैले पैसा माग्यो वा काममा दुःख दियो भने मलाई सिधै जानकारी दिनुस् । तपाईंको पहिचान गोप्य राख्छौँ । भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्नुस् ।'

यो आग्रहपछि व्यवसायीहरू थप उत्साहित भएका छन् । भेट लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयमा आयोजना म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन पुग्नुलाई उनीहरूले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएका छन् ।

ऊर्जा उद्यमीसँग सूक्ष्म छलफल

संवादको शृङ्खला शुक्रबार ऊर्जा क्षेत्रमा पनि विस्तार भयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले करिब सवा घण्टा लामो छलफल गरे ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले १६ हजार मेगावाट बराबरका विद्युत् आयोजना पीपीए रोकिएको, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको तथा आईपीओ निष्कासनमा अवरोध रहेकोलगायत ४७ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरे ।

प्रधानमन्त्रीले विद्युत् बिक्री दर (ट्यारिफ), विद्युत् निर्यात र त्यसबाट मुलुकलाई हुने लाभबारे विस्तृत जानकारी लिए । उनले प्रश्न गरे, 'कति ट्यारिफमा बिजुली बेच्न सकिन्छ र यसबाट देशलाई के फाइदा हुन्छ ?'

ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा समस्याग्रस्त आयोजनाका लागि पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा धेरै विषयमा जिज्ञासा राख्दै क्रस–प्रश्न गरेका थिए । ‘हामीले उठाएका विषयमा उहाँले धेरै प्रश्न गर्नुभयो । नबुझेका कुरा सोध्नुभयो । धेरै विषयमा उहाँको बुझाइ देख्दा हामीलाई खुसी लागेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता देशको हित रहेको स्पष्ट देखिएको छ । विद्युत् व्यापार, ट्यारिफ र निजी क्षेत्रलाई हुने लाभबारे पनि प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक जानकारी लिएका थिए ।

ऊर्जा उद्यमीहरू छलफलपछि आशावादी देखिएका छन् ।

लामाले भने, 'हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना समस्या राख्न पाउँदा खुसी छौँ । अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामी आशावादी छौँ ।'

७ प्रतिशतको लक्ष्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेका छन् । यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र लगानी अपरिहार्य रहेको कुरा उनले पछिल्ला तीन दिनका निरन्तर भेटघाटमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भने, 'कुन ठाउँमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, स्पष्ट र ठोस सुझाव ल्याउनुस् । हामी ऐन–कानुन सुधार्न तयार छौँ । हामी सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक समाधान चाहन्छौँ ।'

निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान, सीमा नाकामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले आरोप प्रमाणित नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने अडान पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

त्रासबाट विश्वासतर्फको यात्रा

सरकारको पहिलो १०० दिनमा संवादहीनता र व्यवसायीमाथिको धरपकडले निजी क्षेत्रमा गहिरो त्रास पैदा गरेको थियो । तर पछिल्ला तीन दिनको निरन्तर संवादले त्यो घाउमा केही मलम लगाउने काम गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर र प्रधानमन्त्रीको सुन्ने शैलीले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

निजी क्षेत्रसँगको ‘आइस–ब्रेक’ गराउन व्यवसायी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ । उनको सक्रियतामै प्रधानमन्त्री शाह र उद्योगी–व्यवसायीबिच निरन्तर संवाद सुरु भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

रास्वपा सांसद विदुषी राणाले पनि प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबिचको भेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छन् ।

उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका जायज माग कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासनसहितको आर्थिक वृद्धि हो ।'

बालेन सरकारको १०० दिनपछि देखिएको यो ‘यू–टर्न’लाई अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । केही समयअघि धरपकडका कारण त्रसित बनेको निजी क्षेत्र अहिले प्रधानमन्त्रीबाट ‘डराउनु पर्दैन, सरकार सकारात्मक छ’ भन्ने सन्देश पाएपछि लगानीको वातावरण पुनः बन्ने आशामा देखिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई समृद्धि सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले ढिलै भए पनि स्वीकार गरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।