काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार काम रोक्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन र कसैको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ,"प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अगाडि बढाउँदा र सम्पत्ति विवरण माग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।" 

अदालतले आयोगलाई 'यथास्थितिमा रहन' र कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न समेत आदेश दिइएको छ। सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार तथा शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग पनि बाझिने दाबी गरिएको छ।

सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते आयोग गठन गरेको थियो । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ।