विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक रूपमै गरेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार कुल विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणका ठुला आयोजना र सडक सञ्जाल विस्तारको जिम्मेवारी पाएको यस मन्त्रालयले १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको अन्तिम बजेटमध्ये ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको हो ।

मन्त्रालयको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार कुल १० अर्ब ६३ करोड २४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख १३ हजार १५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ६९.९९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यद्यपि, प्रदेश सरकार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) ले भने प्रदेश सरकारको कुल खर्च ६९ प्रतिशत हाराहारी रहेको अनुमान गरेको छ । यद्यपि औपचारिक विवरण भने उक्त कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।

संघतर्फ फिर्ता हुने रकमलाई कटाएर हेर्दा प्रदेश सरकारको समग्र अनुमानित खर्च ६९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो विवरण प्रारम्भिक भएकाले अन्तिम लेखा परीक्षण र समायोजनपछि केही प्रतिशत हेरफेर हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमध्ये मोरङ र खोटाङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङले सबैभन्दा बढी ८७.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मोरङमा सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढेकाले खर्च प्रतिशत उच्च देखिएको हो ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङले पहाडी जिल्ला भए पनि ८७.३७ प्रतिशत खर्च गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । कठिन भूगोलका बाबजुद भएको यो प्रगतिलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, संखुवासभा र उदयपुरका दुई कार्यालयले भने क्रमशः ८५.३९ प्रतिशत र ८४.८८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यी जिल्लामा विशेष गरी ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तारका आयोजनाहरू बढी सफल भएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुरले ८२.१४ प्रतिशत, धनकुटाले ८०.९५ प्रतिशत, ताप्लेजुङ ७०.७७ प्रतिशत र सोलुखुम्बुले ६९.९२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।