सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशभित्र अब खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छाड्न नपाइने भएको छ । यदि कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३)...