सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशभित्र अब खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छाड्न नपाइने भएको छ । यदि कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ल्याएको नयाँ आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरिबानाको व्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनको दफा २३, अनुसूची–१३ मा अब्बल र दोयम प्रकृतिको जग्गामा यो कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा कर लाग्ने छ । यस्तो करको नियमन तथा प्रशासन स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्र हेर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हेर्ने छ ।’

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार १० रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै, १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक १ हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना (कर) तोकिएको छ ।

क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्रदेश भए तापनि कर्णालीमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम जमिनमात्र खेतीयोग्य छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘कर्णाली कृषि विकास रणनीति’ अनुसार प्रदेशको कुल ३० लाख २० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये केवल ९.५२ प्रतिशत भूभागमात्र खेतीका लागि उपयुक्त छ ।

कृषि कार्य हुने गरेकोमध्ये २ लाख ६०२ हेक्टर अर्थात् ६.६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । खेती कम हुनुका पछाडि सिँचाइ अभाव लगायतका कारण पनि छन् ।

कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, त्यसमा अझ चिन्ताको विषय खेतीयोग्य जमिनको पनि करिब ३० प्रतिशत हिस्सा बाँझै रहँदा प्रदेशको कृषि विकास र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ ।’ उनका अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६९.७१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र कृषि कार्य हुने गरेको छ भने बाँकी ३०.२९ प्रतिशत जमिन पूर्ण रूपमा बाँझो छ ।

‘एकातिर खेतीयोग्य जमिनको अभाव र अर्कोतिर भएको जमिनसमेत पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन,’ मन्त्री शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले प्रदेशको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यमा ठुलो बाधा पुर्‍याएको छ ।’

कृषि कार्य हुने गरेकोमध्ये २ लाख ६०२ हेक्टर अर्थात् ६.६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । खेती कम हुनुका पछाडि सिँचाइ अभाव लगायतका कारण पनि छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा १९.०६ प्रतिशत अर्थात् ६९ हजार ६४० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ ।

जनशक्तिको अभाव, सिँचाइको असुविधा, बजारको अनिश्चितता र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको हो ।

कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्य संकट टार्नका लागि बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको मन्त्री शाह बताउँछन् । ‘कृषि क्षेत्र देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएता पनि मानिसहरू यसबाट पलायन हुँदै जाने र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले कृषि व्यवसायमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामीले निरुत्साहित र प्रोत्साहित गर्ने दुवै किसिमको नीति लिएका छौँ ।’

शाहका अनुसार कर्णाली सरकारको मुख्य जोड दण्डमा मात्र नभएर प्रोत्साहनमा पनि छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई विभिन्न अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । 

बाँझो जमिनमा (चाहे लिजमा लिएर होस् वा आफ्नै) खेती गर्ने युवाहरूलाई बैंकबाट ऋण लिन सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ । शाहका भनाइमा ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको सम्पूर्ण ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ । ५ हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्नेको हकमा पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने छ । ‘यो व्यवस्थाले मानिसहरूलाई कृषिमा टिकाइराख्न अभिप्रेरित गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्थासहित नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उनका अनुसार जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दण्ड वा करको व्यवस्था गरिएको हो । यसको उद्देश्य सजाय दिनुभन्दा पनि मानिसहरूलाई आफ्नो जमिनको महत्त्वबारे सचेत गराउनु र खेती गर्न जिम्मेवार बनाउनु हो ।

मन्त्री शाहले भने, ‘यो एक प्रकारले चेतना जगाउने प्रयास पनि हो । हाम्रो उद्देश्य स्थानीय तह र प्रशासनको सहयोगमा बाँझो जमिनमा फेरि खेतीपाती सुरु गराउनु हो, ताकि कृषि उत्पादन बढोस् र अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक असर परोस् ।’

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द यो कर उठाउने भन्दा पनि खेती लगाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले ल्याइएको नीति रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो लागि नयाँ हो, सुदूरपश्चिमले यसअघि नै ल्याइसकेको थियो । हामी पनि लागु गरौँ न त भन्ने हिसाबले ल्याइयो,’ चन्दले रातोपाटीसँग भने, ‘कर उठ्छ भन्ने आशले राखेकोचाहिँ होइन ।’

• अब कृषि आयकर पनि लिइने

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्थासहित नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेशको राजस्व स्रोतलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस ऐनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने भएको हो । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आय करमुक्त रहँदै आएको थियो ।

नयाँ ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची–४ मा गरिएको व्यवस्थाले कृषि आयलाई करको दायरामा समेटेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशभित्र उत्पादन भई बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने छ ।

ऐनले निर्धारण गरेको नयाँ कर प्रणालीअनुसार, वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कृषि आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने प्रगतिशील करको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार, वार्षिक ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा १.५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममा १.७५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढीको आयमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।

• करका दरहरू

१.वार्षिक कुल आय रु. ५ लाखसम्मः शून्य (कर छुट)

२. रु.५ लाखदेखि रु. २५ लाखसम्मः १ प्रतिशत

३. रु. २५ लाखदेखि रु. ५० लाखसम्मः १.५ प्रतिशत

४. रु. ५० लाखदेखि रु. १ करोडसम्मः १.७५ प्रतिशत

५ रु. १ करोडभन्दा माथिः २ प्रतिशत

यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रलाई क्रमशः करको दायरामा ल्याएर प्रदेशको राजस्व स्रोतलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

कृषिमन्त्री शाहले भने, ‘आम्दानी नै नभए कर लाग्दैन । यदि खेतीबाट आय बढ्छ भने राज्यलाई कर तिर्नु गर्वको विषय हो ।’

कृषि आय कर लगाउने अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यद्यपि यसअघि (गत वर्ष) नीतिमै नराख्दा जम्मा ८०० रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले भने, ‘प्रदेश सरकारले अरूलाई बाँड्नु नपर्ने कृषि आयको करमात्रै हो । अरू प्रदेशहरूले पहिलेदेखि लगाइरहेका थिए तर कसैले उठाउन सकेको छैन ।’

अब संविधानले दिएको अधिकारलाई कहीँ न कहीँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ ऐनमा राखिएको चन्द बताउँछन् । उनका अनुुसार अहिले जुम्लामा स्याउ राम्रै फलेको छ । ठुला फर्मबाट राजस्व आउने सम्भावना रहन्छ ।