जनकपुर उपमहानगरपालिका

जनकपुरधाम उपमहानगर : साढे २ वर्षमा जनप्रतिनिधिलाई १५ करोड

जनकपुर । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक दिनका लागि बनाइएका कानुनहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।  संघीय सरकार मातहत रहेका ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १...