काठमाडौं । नियमावली बनेको ६ वर्षपछि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गाँठो फुकेको छ । सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले अनुसारको ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ स्थापना गरेसँगै निष्क्रिय...