हुम्ला–बाजुरा सीमा क्षेत्रको स्वामित्व विवाद : के हो वास्तविकता ?
सारांश
- हुम्ला–बाजुरा सीमा क्षेत्रको स्वामित्व विवादमा जडीबुटी संकलन, पर्यटन विकास र ऐतिहासिक प्रचलनका आधारमा सत्यता प्रस्तुत गरिएको छ ।
- विवादित रानिखर्क (रानीसैन) क्षेत्रको स्वामित्व हुम्ला जिल्लाको मातहतमा रहेको ऐतिहासिक, कानुनी र भोगचलनका प्रमाणहरूले स्पष्ट पार्दछ ।
- सीमा विवादलाई लिएर अनावश्यक प्रचारबाजी र भड्काउपूर्ण सूचना प्रवाह रोकी संयमता अपनाउन तथा सरकारी समितिले सत्यतथ्य प्रतिवेदन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केही समययता हुम्ला–बाजुरा सीमा क्षेत्रको स्वामित्वलाई लिएर भएको विवादबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा जडीबुटीको कुरासङै कतै कतै सञ्चारमाध्यममा मेरो पनि नाम जोडिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्राप्त प्रमाण र लामो समयदेखि चली आएको प्रचलनका आधारमा यो समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो धरातलीय यथार्थता भन्दा पृथक् ढङ्गबाट जुन विषयलाई उचाल्ने, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम छर्ने काम हुनु हुँदैन । त्यति बेला मेरो छोरा सिकिस्त बिरामी भएका कारण म काठमाडौँ मेडिकेयर अस्पतालमा बिरामी कुरुवाका रूपमा बस्नु परेको थियो । त्यसैले समयमै वास्तविकता सार्वजनिक गर्न पाइन । त्यसैले अहिले सीमा क्षेत्रको वास्तविकता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न वाञ्छनीय ठानेको छु ।
बाजुरा र हुम्लाको सम्बन्ध सिमानाले मात्रै सीमित गरेको छैन । यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले परापूर्व कालदेखि नै जोडिएको रोटीवेटी र घर परिवारको सम्बन्ध छ । त्यसमा खलल ल्याएर कसैले पनि समस्या चर्काउनु हुँदैन । यहाँको वास्तविकता कालान्तरको परिणामले दिने नै छ ।
गएका ८,९ वर्ष अगाडि मैले बाजुराको गुम्वामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्दा केही साथीहरूले मेरो विरुद्धमा खेदो खन्ने कोसिस गर्नुभयो । म वैधानिक थिए । त्यही बाजुरा जिल्लाकै घरेलु र वन कार्यालयबाट अनुमति लिएर स्थानीयवासीहरुसँग मिलेर मैले गुम्बामा २ वर्ष उद्योग चलाए । बाजुराका सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूबाट लिएका अनुमतिका कागजातहरू अझै मसँग सुरक्षित छन् । गुम्बावासीहरूको अनुरोधमा त्यहाँ एक सानो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्दा मैले स्थानीयबासीहरु लगायत अन्य भोटे जनजातिहरूलाई छोटो समयको लागि भए पनि रोजगारी दिएँ । त्यसको निम्ति बरु मलाई धन्यवाद पो दिनु पर्थ्यो ।
म हुम्ला बाजुराको सीमा क्षेत्र गुम्बामा पुग्नु अगाडी त्यहाँ बेथिति ढङ्गले जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्ने परिपाटी थियो । मैले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस गरेँ । र त्यहाँ बाजुराको जिल्ला वन कार्यालयसँग गुम्बाको जनतालाई जोड्न सहजीकरण गरेँ । वनको उपभोक्ता समिति गठन गरेर थिति पनि बसालेँ । म कस्तो खालको नेता हो भन्ने कुरा कि त त्यहाँका भोटे जनजातिलाई थाहा छ । कि हुम्ली जनतालाई थाहा छ ।
बिस्तारै उद्योग घाटामा जान थाले पछि मैले त्यहाँबाट उद्योग सारेँ । म कतै गएको छैन । सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानताका रूपमा मैले जनताको रोजीरोटीको निम्ति धेरै काम गरेको छु । हुम्लामा पर्यटन विकास, यार्चागुन्बा लगायत जडीबुटीको संरक्षण, निकासी तथा पैठारी, आपत्कालीन खाद्यान्न सहायाेग कार्यक्रम, यो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू लिमि लाब्चा र रानीखर्क लगायतका ठाउँमा सडक सञ्जालको आधारशिला खडा लगायतका कामबारे धेरैलाई जानकारी नै छ ।
विवादित बनाइएको रार्नखर्क (रानीसैन) क्षेत्रको पर्यटन र जडीबुटी विकास सम्बन्धि अध्ययन गर्ने र तत् सम्बन्धि कार्य थालनी गर्ने थोरै व्यक्तिको सूचीमा म पनि पर्छु । गुम्बाको नजिक, जुम्ली साँगुमा झोलुङ्गे पुलको प्रबन्ध मिलाउने व्यक्ति पनि मै हुँ ।
म रानिखर्क (रानीसैन) क्षेत्र र त्यहाँ आश्रित भोटे जनजातीबारे अध्ययन गरेको व्यक्ती हुँ । पटक–पटक पुगी त्यहाँको विकास–निर्माणमा चासो राख्दै आएको एक जिउँदो साक्षी पनि हुँ । त्यहाँको चरन क्षेत्रबारे हुम्लाको चाला, खगालगाउँ र त्यति खेरको हुम्ली तथा हालका बाजुरावासी भनिएका भोटे जनजातिहरू बिच हुम्ला जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको मिलापत्र गराउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति पनि म हुँ ।
प्रथम त, म हुम्ली खम्पा वा दङाली खम्पा भन्ने घुमन्ते जनजातिको अध्ययन गर्न रानिखार्कमा विसं २०३४ सालमा पुगेको थिएँ । त्यत्ति खेर म १९ वर्षको थिएँ । त्यो आज भन्दा ४९ वर्ष पहिलेको कुरा हो । जुनबेला बाजुराको कोल्टीमा बर्खरै राविसे (राष्ट्रिय विकास सेवा)ले त्यहाँको कोल्टी हाई स्कुल बनाउने सुरसार गर्दै थिए । हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थलमा विमानको उडान त्यही बेला पहिलो पटक भएको हो ।
रानिखर्क क्षेत्रमा जडीबुटी सङ्कलनको थालनी त विसं २०५४ सालबाट मात्र सुरु भएको हो । त्यो आजभन्दा ठिक २९ वर्ष अगाडी हो । मैले हुम्लामा जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो आयआर्जन सम्बन्धि आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र जडीबुटी सम्बन्धि प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग, त्यसको दिगो व्यवस्थापन बारे हाम्रो क्षेत्रका मानिसहरूमा चेतना जाग्न गएको हो । त्यस अगाडी हुम्लामा कटुकी (कुट्की) र हाते जडी बाहेक अन्य जडीबुटीबारे मानिसहरूमा खासै जानकारी नै थिएन । पाँच औले निषेधित जडीबुटीमा पर्दथ्यो । कुट्की भने जुम्लाको बारकोटेहरुले ल्याएर आएका फलामसँग साट्थे ।
जुम्लीले पिठ्युँमा बोकेर ल्याएको फलामले कृषि औजारका रूपमा प्रयोग हुने सामाग्री निर्माण गर्नका लागि हाम्रा नागरिकले जङ्गलको कुट्कीसँग साट्थे । जटामसीको हकमा भने हुम्लीहरुको निम्ति एकदम नयाँ थियो । बर्षायाममा भेडा गोठालाहरूले र खर्कालाहरुले आफ्ना पशु वस्तुलाई पाटन र झार जङ्गलहरूमा घाँस खुवाई सकेपछि र त्यसमा पनि सिकारीहरूले ती जडीबुटी हुने घाँसे ठाउँहरूमा पछिल्लो सालमा घाँस राम्रो उम्रने मान्यताले आगो लगाउने चलन यो भेगमा व्याप्त थियो ।
‘जडीबुटी भनेको नगदे बाली झैँ हो, यसबाट पैसा आउँछ । आगो लगाउनु हुन्न’ भनी आम जनतालाई प्रशिक्षण दिने कामको थालनी मैले मेरो अफिस ‘हुम्ला संरक्षण तथा विकास’ नामक गैर सरकारी संस्थाबाट सुरु गरेको हुँ । पछि हाम्रो फ्याक्ट्री सुरु गरेपछि सबै भन्दा पहिला जटामसी किलोको २५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेर खरिद गरेँ । त्यसपछि बल्ल जटामसीले नगदे मालको रूप धारण गरेको हो । त्यसपछि यसको प्रभाव बिस्तारै रानीखर्क र बाजुरा जिल्लातर्फ पनि सर्यो । बिस्तारै हिमालको जडीबुटी हिमाली बासिन्दाहरूका लागि एक नयाँ आयस्रोत बन्न गयो ।
रानिखर्क र भोटे खम्पा जनजाति बिचको सम्बन्ध
‘वर्षा यारी ठाडो ढुङ्गा, हिउँद अछाम साफे’ भन्ने स्थानहरू बिच आफ्नो गन्तव्य स्थान बनाई भ्रमणशील जीवन पद्धति अँगालेको एउटा भोटे जनजाति समूह, जुन, उत्तरको जडान छेत्रमा रहँदा ‘हुम्ली खम्पा’ (ख्याम्पा) भनी चिनिने र दक्षिणको खसान छेत्रमा रहँदा ‘दङाली खम्पा’ भनी चिनिने, हालको बाजुरामा स्थायी बसोबास गर्ने ‘भोटे खम्पा’ जनजातिबारे स्विजरल्याण्डका मानव शास्त्री हाना राउवरसँग अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि म हुँ ।
बाजुराको हिमाली गाउँपालिका बासिन्दाले उक्त क्षेत्रको भू–स्वामित्वमाथि दाबी गर्न उनै पहिलेका हुम्ली अहिलेका बाजुरेली भोटे खाम्पाहरुको पुच्छर समात्नु परेको देखिन्छ । तर वास्तविकता फरक छ । ती भोटे जनजातिहरुले रानिखर्कबारे अरू समुदायहरूसँग जे जति खर्क वा चरिचारान सम्बन्धि मुद्धाहरु लडे र सम्झौताहरू गरे ती सबै मुद्दाहरू लड्दा हुम्ला जिल्ला अदालत हुँदै जुम्लाको उच्च अदालतसम्म पुग्नाले पनि हिजोको अवस्थामा ती भोटेहरू आफूलाई हुम्ली हौ भनी स्विकार्नुका साथै खर्क सम्बन्धि विवाद हुम्ला जिल्ला अदालतबाटै टुङ्ग्याएकोले रानिखर्क तथ्य ‘डिफ्याक्टो’मा र ‘कानुनी प्रमाण’ (दिज्युर) दुबैमा यो क्षेत्र हुम्ला जिल्लाकै अन्तर्गत पर्ने कुरा स्पष्ट छ । मान्छेको बसाइसराइ त हुन सक्छ । तर भूमि सराई भने अहिलेसम्म कतै भएको इतिहास छैन र हुन्न पनि । भोटेहरूको चरन क्षेत्रलाई आधार मानेर हुम्लाको ठाउँलाई भोटेसँगै बाजुरामा लान खोज्नु कहीँ नभएको कुरा हो ।
उभौली र उँधौलीको सिलसिलामा तल माथि गर्दा उनीहरूको बाटोमा पर्ने हुम्ला–बाजुराको बिचमा पर्ने उक्त जग्गाहरू तलदेखि माथि (फुल्सैना, गुम्बा, छिप्रा, लाम्पाटा) राणा शासन कालदेखि हुम्ला जिल्लाको मैला गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत आबादी गरी तालुकदार मुखिया समेत कायम गरी सकेको ऐतिहासिक तथ्य हो । पछि २०५० सालताका नापी हुँदा मात्र यी ठाउँका जग्गाहरू बाजुरा अन्तर्गत नापेको देखिन्छ । त्यसमा पनि राया गाविसले त तत्काल छलफल नहुन्जेल नापी नगर्नु भनी पत्राचार समेत गरिसकेको कुरा जगजाहेर छ । त्यो सबै कुरा सरकारले गठन गरेको समितिले थप अध्ययन गर्ने नै छ ।
जहाँसम्म रानिखर्कको सवाल छ, यो घुमन्ते भोटेहरू र हुम्लीहरु बिच सुरुमा धुरी दर्ताको रूपमा दाबी गर्दै मुद्दा लड्दा घुमन्ते भोटेहरूको प्रतिनिधि, मुखिया काल्जांग गुरुङ (भोटे) को पनि ठेगाना हुम्लाको मुचु गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको वडा नम्बर ३ हालेको तथ्य छ । यो तथ्यले पनि हाल बाजुरामा स्थायी रूपमा बसोबास गरी रहेका सबै भोटे जनजातिहरूको पहिचान र सामीप्य हुम्लाको माथिल्लो भोटे बस्तीहरूसँग रहेको देखिन्छ । यो वास्तविकताले पनि हालका बजुरेल हौ भन्ने भोटेहरू उत्तिखेर हुम्ली भएका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ ।
हुम्लाका अन्य विभिन्न गाउँका उपभोक्ताहरूको पनि तथ्यगत र कानुनी रूपमा भन्नु पर्दा रानिखार्कको नदीले चर्चेको उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूमा तल औलादेखिमाथि डाँडासम्म आ–आफ्ना गाउँका परापूर्व कालदेखि भोकचलन गर्दै आएको खर्क, ढुङ्गाले लगाएको खोरहरू र स्वामित्व सम्बन्धि विभिन्न समयमा भएका विवाद पश्चात् हुम्ला जिल्ला अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरूबाट भएका फैसलाहरूले पनि यो भू–भाग हुम्लीहरुको भोग चलन गरेको क्षेत्र हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । जस्तै: चाला , खगालगाँउ ,राया, थालि, रिप, उनपानी, ताँजाकोट आदि गाउँहरू बिचका फैसला अहिले पनि हुम्लाका नागरिकसँग अहिले पनि प्रमाण सुरक्षित छन् ।
वास्तविक इतिहास यस्तो भए पनि पछि आएर सबै समुदाय समझदारी कायम गरेर आ–आफ्नो ठाउँहरूमा खर्कको रूपमा भोग चलन गर्दै शान्त ढङ्गले चरिचरन गरी बसेकै थिए । हाल आएर याे क्षेत्रमा जडीबुटी निस्कँदा र त्यसमा थप पर्यटकीय छेत्रको सम्भावना बढ्दै जाँदा केही युटुवरहरुको भड्काऊ र हिमाली गाउँपालिकाले समेत आँखा गाड्दा परिस्थिति असामान्य बनेको हो ।
अन्यथा त्यो भन्दा अगाडी भू–विकटताले गर्दा भोटे जनजातिहरू बाहेक त्यो उपत्यकामा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अन्य जातिहरू कसैको पहुँच हुन्नथ्यो । किनकि बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका बासिन्दाको चरिचारान र जडीबुटीको निम्ति त साइपाल हिमालको दक्षिण मोहडाबाट बग्ने नदीहरूले चर्चेका थुप्रै अन्य उपत्यकाहरू जस्तै: छुम्दो खोला, बौरी खोला, बिछ्या खोला, नाति खोला आदि बाजुराका मातहतमा छँदै छन् ।
अर्को कुरा अझै रानीखर्कलाई तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट नामकरण गर्दै त्यहाँबाट चीनतर्फ जडीबुटी तस्करी भइरहेको गलत हवाला पनि दिने गरिएको छ । सूचनाकै अभाव भए खोज्ने अध्ययन गर्ने हो । तर हचुवाको ढङ्गबाट कमजोर र मित्थ्या सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन ।
रानीखर्क भन्दा माथि तस्कर हिँड्ने खाली पाटन मात्र छैन । ठाउँ ठाउँमा प्रहरी पोस्टहरू छन् । त्यहाँ बाट गयो भने सुरुमा नाम्खा गाउँपालिकाको मुचु चेकपोस्ट आउँछ । त्यसपछि यारीको प्रहरी चेकपोस्ट आउँछ । त्यहाँबाट गएपछि हिल्साको नेपाली सीमा सुरक्षा पोस्ट छ । पारी पट्टी चीनको सीमा सुरक्षा निकायहरू पनि छन् । त्यस्तो सुरक्षा घेरामा कसरी तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट रुट बन्न सक्छ ? रानीखर्कदेखि माथि खाली तस्कर मात्र हिँड्ने खुल्ला पाटन मात्र छ भन्नु त्यस क्षेत्रमा खटेका सुरक्षा पोस्ट र दुवै देशका सुरक्षा निकायप्रति गम्भीर आरोप पनि हो ।
विवाद छ भने बाजुरा जिल्लाको र हुम्ला जिल्लाको थोरै वस्तिहरू बिच होला । त्यो कुरा त सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरू बिच एक आपसमा बसेर छलफल गरेर सौहार्दपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्न सकिन्छ । किन यसलाई जिल्ला र प्रदेशकै विवादको विषय बनाइएको होला ? किन असम्बन्धित र सरोकारै नभएको कर्णाली कोरिडोर थुन्ने काम गरेको होला ? सीमाको विषयका सडकमा हिड्नेहरुको के दोष होला र ? यसमा सबैले संयम गुमाउन हुन्न भन्ने लाग्छ ।
कुनै पनि स्थानमा एक दुई चोटि पुग्दैमा सबै थोक जान्ने हुन सकिदैन् । शान्त भएको ठाउँका सर्वसाधारण जनतालाई उचाल्ने, उकास्ने काम कसैबाट पनि हुनु राम्रो होइन ।
भएका दुःखद घटनाको छानविन गर्न र सिमानाको विवादको अध्ययन गर्न सरकारले दुई बेग्लाबेग्लै समिति गठन गरेको छ । त्यसले वास्तविकतामा आधारित प्रतिवेदन ल्याउने नै छ । तर बीचमा सस्तो र क्षणिक लोकप्रियता कमाउने नाममा दुई जिल्लाका मन भाँच्चे, चुल्हा छुट्याउने काम कोही कसैबाट हुनु राम्रो होइन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सवारीसाधान नियन्त्रणमा
-
विभागले तय गर्यो जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी निर्धारणको मुख्य सूचक
-
१८ हजारभन्दा बढी बालबालिकामा कडा कुपोषण
-
युलेन्स स्कुलको सन् २०२६ को दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
-
४० अर्ब हाराहारीको बजेट बनाउँदै कोशी प्रदेश
-
रास्वपा लुम्बिनी अधिवेशन : मतदान सुरु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण