काठमाडौं । नियमावली बनेको ६ वर्षपछि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गाँठो फुकेको छ । सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले अनुसारको ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ स्थापना गरेसँगै निष्क्रिय बनेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । 

बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवनमा न्यायाधीकरणको कार्यालय उद्घाटन गरे । योसँगै न्यायाधीकरणले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । 

कार्यालय स्थापनाअघि न्यायाधीकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष कीर्तिबहादुर बस्नेत तथा सदस्यहरू वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । हाल सहकारी संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ उठ्न नसकेर बसेको छ । सोही कारण बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था कतिपय सहकारी संस्था पुगेका छन् । अब यी संस्थाहरू ऋणीमाथि कानूनी उपचारको ढोका खुलेको छ । 

कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यो न्यायाधीकरण सहकारी क्षेत्रको विकराल समस्या समाधानका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको उल्लेख गरे । उनले न्यायधीकरणको न्याय निरुपण प्रक्रियालाई सघाउन आवश्यक रहेको बताए । यसबाट सहकारीको ऋण असुलीमा सहजीकरण भई सदस्यको बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने उनको दाबी थियो । 

त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सहकारीले भोगिरहेको ऋण असुलीको समस्यालाई मध्यनजर गरी न्यायाधीकरण गठन गरिएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, तथा जिल्ला एवं विषयगत संघहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले विगत १६ वर्षदेखि महासंघले सहकारीको ऋण असुली न्यायाधीकरण, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको गठनका लागि गरेको लबिङले सार्थकता पाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो अभियानको लामो संघर्षको प्रतिफल हो । अब ऐन र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहकारी अभियान सरकारसँगै उभिनेछ ।’

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि अभियानले मागेका संरचनाहरू एकपछि अर्को गर्दै गठन हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै न्यायाधीकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान ऋण असुलीको समस्या समाधान गर्न ठोस टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

के हो न्यायाधीकरण?

कर्जा असुली न्यायाधीकरण सहकारी क्षेत्रको डुबेको कर्जा उठाउने सम्बन्धमा विवाद निरुपण गर्ने अर्धन्यायिक निकाय हो । सहकारी संस्थाले आफ्ना ऋणीविरुद्ध तथा ऋणीले समेत सहकारी विरुद्ध कर्जा विवादको निरुपणको काम यसले गर्नेछ ।

विगत केही वर्षयता सहकारी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । केही ठुला र सयौं साना सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालक तथा ऋणीको बदमासीका कारण सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । ऋण लिएर नतिर्ने, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गर्ने, विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने र सहकारीको पैसा घरजग्गा तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

सामान्य अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो डुबेको ऋण उठाउन सकेका थिएनन् । यही कानूनी रिक्ततालाई पूर्ति गर्न र सहकारी क्षेत्रका लागि मात्रै काम गर्ने एक विशेष अर्धन्यायिक निकायको आवश्यकता थियो, जसलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ ले परिकल्पना गरेको थियो । 

सोही ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद–१० मा न्यायाधीकरणको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियमावली बनेको ६ वर्षसम्म पनि न्यायाधीकरण गठन हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा ऐनको यो महत्वपूर्ण प्रावधान निष्क्रिय बनेको थियो ।

कर्जा असुलीको लागि यस्तो छ प्रक्रिया

सहकारी क्षेत्रको खराब कर्जा असुलीलाई सहज र शीघ्र बनाउन स्थापित कर्जा असुली न्यायाधीकरणको कार्यप्रणाली सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ देखि ५८ सम्ममा विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न नसकेमा साधारण अदालती प्रक्रियाको सट्टा न्यायाधीकरणमा जान सक्नेछन्, जसले गर्दा प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस प्रक्रियाको सुरुवात सहकारी संस्थाले न्यायाधीकरणसमक्ष उजुरी निवेदन दिएपछि हुन्छ । निवेदन दर्ता गर्दा दाबी गरिएको कुल रकमको ०.२५ प्रतिशत शुल्क अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । नियमावली अनुसार कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षदेखि र चार वर्षभित्र यसउपर उजुरी दिइसक्नुपर्ने समयसीमा छ ।

निवेदन दर्ता भएपछि न्यायाधीकरणले ऋणी (प्रतिवादी) लाई १५ दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाइ र सबुद प्रमाण पेस गर्न आदेश दिन्छ । यदि ऋणीले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा प्रतिउत्तर दिन नसकेमा थप १५ दिनको समय पाउन सक्ने लचकता पनि नियमावलीमा छ ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन वा बिक्री–वितरण गर्न सक्ने आशंका भएमा न्यायाधीकरणले त्यस्तो चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ, जुन यसको सबैभन्दा शक्तिशाली अधिकारमध्ये एक हो ।

न्यायाधीकरणले मुद्दाको कारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऋणीले प्रतिउत्तर पेस गरेको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीको छ ।

साथै, मुद्दा चलिरहेको कुनै पनि चरणमा सहकारी र ऋणीबीच सहमति भएमा मिलापत्र गराउन सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ । यो व्यवस्थाका कारण न्याय निरुपण छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

न्यायाधीकरणको हैसियत जिल्ला अदालतसरह हुने भएकोले यसमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णयको प्रतिलिपि पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने समयसीमा छ । तर यसका लागि न्यायाधीकरणले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी ठहर गरेको रकमको ३० प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले अनावश्यक पुनरावेदनलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

न्यायाधीकरणको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्जा असुली अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । उक्त अधिकृतले ऋणीको धितोमा रहेको वा अन्य कुनै पनि चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्ने, जमानत बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्ने र आवश्यक परेमा ऋणीलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

कार्यविधि बन्नै बाँकी

नयायाधीकरणका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति भए पनि यसको सञ्चालनकँ कार्यविधि भने बन्नै बाँकी छ । सहकारी नियमावलीको नियम ५८ मा ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण उजुरी प्रक्रिया, कारबाही, निर्णय कार्यान्वयनलगायत विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउनसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि बनेपछि मात्रै न्यायाधीकरणले उजुरी दर्ता सुरु गर्नेछ । 

अहिले सहकारीको विवादका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको सम्बन्धमा भने फाइल न्यायाधीकरणमै आउँछ कि अदालतबाटै टुंगो लाग्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।