केन्द्रीय संस्करण

१३ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वका घाउ जस्ताको तस्तै, पीडितले पोखे आक्रोश

person explore access_timeमंसिर ५, २०७६ chat_bubble_outline0
माया श्रेष्ठ

रातोपाटी

काठमाडौं । विस्तृत शान्तिसम्झौता गरेको १३ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्व पीडितको पीडा जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै द्धन्द्ध पीडितले   आक्रोश पोखेका छन् । कोक्यापले काठमाडौंमा आयोेजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ औँ वर्षमा संक्रमणकालीन  न्याय’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई  न्याय दिनुको साटो नाटक गरेर बसेको द्वन्द्व पीडित तुलसी खण्डकाले बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर केही काम नगरिकन समयअवधी सकाएको उनका दाबी छ । पार्टीको कोटाबाट आयोगमा आएका व्यक्तिले द्वन्द्व पीडितको पीडामा मलम लगाउन नसक्ने कालिकोटका द्वन्द्व पीडित टेकराज शाहीको बुझाइ छ । द्वन्द्व पीडितको पीडाको व्यथा बुझ्न गाउँगाउँ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कुनै दिवस र दिन पारेर काठमाडौंको होटलमा आयोजना गरिने कार्यक्रमले द्वन्द्व  पीडितको पिडा र अवस्था थाहा पाउन सकिदैँन,’ उनले भने, ‘परिवारको सदस्य गुमाएका पीडित आफन्तको दर्द महशुष गर्न गाउँगाउँ जानुहोस यहाँ एक दिन लामा भाषण गरेर केही हुँदैन ।’ 

मृतक र बेपत्ता पारिएका आफन्तलाई मात्रै द्वन्द्व पीडितको रुपमा बुझने र बुझाउने परिपाटी बनाएको  द्वन्द्व पीडितको गुनासो छ । धनजनको क्षती हुने र विस्तापित भएका परिवारलाई द्वन्द्व पीडित नभनेको उनीहरुले बताए । यस्तै कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितले स्ंवमूल्याङ गर्नुे बेला आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष वितिसक्दा किन न्याय पाइएन भन्ने कुरामा द्वन्द्व पीडितले आफूतिर फर्केर पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । द्वन्द्व पीडितले विगतमा प्रकाशमा ल्याएका समस्या निदाएको बाहना गर्ने निकायलाई सम्झान आवश्यक भएको उनले बताइन् । 

‘विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १३ पुग्दा द्वन्द्व पीडित विभाजन भएर आज विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमा आयोजना ग¥यो,’ उनी भन्छिन्, ‘आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाउने द्धन्द्ध पीडित एउटै हलमा हुनुपथ्र्यो ।’ 
अन्तरिक राहत परिपूर्ण कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारेमा द्धन्द्ध पीडित एकताबद्ध भएर छलफल गरि अगाडि बढ्न आवश्यक भएको अन्सरीले बताइन् । द्वन्द्व मा संलग्न राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षदुवैले छमायाचना गर्नुको विकल्प नभएको भनाइ छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी  सम्बोधन ऐन संशोधन गर्दा खुलस्त रुपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने उनले बताइन । ऐन संशोधनको कुरालाई जहिले पनि गोलमटोल ढङबाट ल्याउने कुरामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आपत्ति जनाउदैँ आएको उनले बताइन् । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन द्धन्द्ध पीडितसँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनने भनिन्, ‘कोठामा बसेर विदेश भ्रमण गरेर ऐन संशोधन गरियो भने द्वन्द्व पिडीतको हितमा काम नगर्न सक्दैँन ।’  

यस्तै नेपालको संविधानको ऐनले बालसेनाबारे उल्लेख नगरेका कारण सिधै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्याय माग्न जाउ भनेको अधिकार कर्मी चरण प्रसाईले बताए । विगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले केही काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानविन समितिले ६५ हजारभन्दा बढी पीडितका उजुरी मध्ये एक जनाको पनि जवाफ दिन नसकेको अधिकारकर्मी प्रसाईले बताए । द्वन्द्व पीडितलाई साङलोमा बाधेर राखिँदा पनि विगतमा राजनीतिक सिफारिसमा आयोगमा घुसेकाले टुलुटुलु हेरेर बसेको उनले बताए । 

राज्यले संक्रणकालीन न्यायलाई कब्जामा राखेको उनले बताए । ‘राज्यले संक्रणकालीन न्यायलाई जति कब्जा गरेर राखे पनि त्यसलाई फोड्ने तागत झन बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा मानअधिकारवादी र द्वन्द्व पीडित मात्रै भएपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय पनि सँगै छन् ।’

ऐन संशोधन गरेर आयोग गठन गरे मात्रै द्वन्द्व पीडितले राहत पाउने उनले बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष तथा सांसद सीतादेवी यादवले न्याय नपाएको बताइन् । ‘तत्कालीन विद्रोही पक्षले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता भयो,’ उनले भनिन्, ‘ श्रीमान गुमाउदा पनि न्याय पाइन् ।’ शान्ती मन्त्री हुँदा द्वन्द्व पीडितको पक्षमा धेरै काम गरेको उनको जिकिर थियो । 

यस्तै  नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता ठाकुर गैरेले संक्रमणकालीन न्यायलाई केही शक्ति असफल बनाउन लागि परेको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी द्वन्द्व पीडितको पक्षमा रहेको उनले बताए ।
‘मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकार र पार्टीे प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत नेकपा कहिलै जाँदैन,’ उनले भने, ‘द्वन्द्व पीडितका समस्या समाधन घरभित्रै गर्नुपर्छ घर बाहरि समाधान खोज्दै हिड्न  हुँदैन ।’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...