पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत– प्रदेश सरकारले कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय सहित अन्य तीनवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय समेत गरेको छ । 

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको जलश्रोत उपयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा र प्रदेश सडक वोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो । 
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री सहायता कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १० गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ ।

उत्तरी नाका खोल्न प्रयास 
सरकारले केही दिनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरी नाका खोल्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई छिमेकी देशसँग जोड्न उत्तरी नाका महत्वपुर्ण मानिन्छ । त्यस्तै सडक तथा भौतिक पूर्वाधार समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले आउँदो संसद बैठकमा पेश गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सडकहरुको स्तरोन्नतीमा जोड दिइएको छ । 

कृषि उत्पादन अनुसन्धान परिषद् गठन गरिने 
यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्नका कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । रैथाने वालीको संरक्षणका लागि कर्णाली कृषि उत्पादन अनुसन्धान परिषद गठन गरिने गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि रैथानी बालीको संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यस्तै विशेष कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । यस्तै सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । बाढीपीडितहरुको समस्या समाधानको लागि पनि सरकारले पहल थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गरिने 
यस्तै सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्राधिकरण गठन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावता अध्ययन र गुरु योजना बनाउनका लागि प्राधिकरण गठन गरिने छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र भएको भन्दै प्राथमिकतामा राखिएको हो । 

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्नको लागि २०७५ साललाई कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रारामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय समेत प्राथमिकतामा परेका छन् । यस्तै सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । विशेषगरी प्रादेशिक संरचना निर्माण र तीन महिने बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।