काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले खेल क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोडन खेलकुद संघका पदाधिकारीहरु एउटै पदमा दुई कार्यकाल रहन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । 
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा ‘खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथिको छलफलमा मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । 

उनले २०३९ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिले संघको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै खेलकुदमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन पनि परिषद् र संघका पदाधिकारीहरुको पदावधि तोकेर जानुपर्ने बताए ।  उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार निर्वाचन प्रणालीमार्फत पदाधिकारीहरुको चयन हुने भएकाले दुई कार्यकाल हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । 

परिषद् तथा संघको नेतृत्वमा खेलाडीहरु नै आउन भन्ने उद्देश्य सहित विधेयक ल्याइएको समेत मन्त्री विश्वकर्माको भनाई छ ।  सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखे । खेलुकदमा सिन्डिकेट हुन नदिन संघका पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र रहने राम्रो विषय भएपनि यस्तो व्यवस्था ऐनमा नगरी संघको आफ्नै विधानमा आउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले पनि यसमा चासो राख्ने भएकाले ऐनबाट नियन्त्रण गर्न नहुने समेत बताए । सांसद खगराज अधिकारीले खेल संघको विधानमा लोकतान्त्रीक पद्धतिलाई अपनाइने बताए । सामान्यतया खेल संघ तथा महासंघका पदाधिकारीहरु सोही पदमा पुनः एकपटक निर्वाचित हुने प्रावधानलाई प्राथमिकतासाथ राख्न सक्नेछ भन्ने भाषा सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन जस्तो भएपनि नेपालको खेलकुदको विकास र विस्तार हुनेगरी ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद सरिता न्यौपानेले खेल संघमा लामो समय एउटै व्यक्तिले ओगटेर बस्दा खेलकुदको विकास हुन नसक्ने भन्दै दुई कार्यकाल रहने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । एक पदको कार्यकाल सकिएपछि अर्को पदमा निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था खुल्ला रहेकाले ऐनले नियन्त्रण नगर्ने न्यौपानेको भनाई छ ।  बैठकमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा खेल संघ गठन गर्न सकिने र यस्तो संघ गठन गर्दा एक खेलको एकमात्र संघ हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो ।