काठमाडौँ – नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठूला विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनिएको सो कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको र यस वर्षबाट सञ्चालनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममा चीन सरकारको सहयोग रहेको छ ।

चीनसँग सीमा जोडिएका दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका १२६ स्थानीय तहमा एक अर्ब रुपियाँ लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागिएको हो ।
उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, कृषि तथा सिँचाइ र पूर्वाधार क्षेत्रमा चीन सरकारले लगानी गर्दै सो क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न चीन सरकारको सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन हुने भनिएको उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट योजना छनोट भई आइसकेका छन् । उक्त योजना चीन सरकारले नै बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उनले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।