कम्युनिष्ट पार्टीको सञ्चालनमा सांगठानिक र प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने काम महासचिवको हुन्छ । तर, विष्णु पौडेल यही हैसियतसहित अर्थमन्त्रीको रुपमा सरकारमा सामेल हुनुभएको छ । प्रश्न गरिँदैछ– अब महासचिव कसलाई बनाइएला ?

छर्लंग छ– केपी ओलीले आफूलाई अनुकूल नहुने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई महासचिव वा निर्णायक भूमिका दिनेछैनन् । न उनले पार्टीमा छलफल गरेरै व्यक्ति तोक्नेनछन् । त्यसैले अहिले नयाँ महासचिवबारे नेकपाभित्र खासखुस शुरु भएको छ । भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम सकिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त्यताबाट फुर्सद लिने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो त यसअघि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामै विवाद मिलाउने प्रयोजनका लागि रातारात काठमाडौँ आउनुपर्ने स्थितिमै उनलाई मुख्यमन्त्री छाडेर प्रधानमन्त्रीको सहयोगी भूमिकामा आउन भनिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री भएर प्रदेशको नाम र राजधानी नटुङ्ग्याइ त्यसो गरिनु जायज नहुने सुझावपछि उनी राजीनामाबाट पछाडि हटेका थिए । यतिबेला आफ्ना दुई मूल जिम्मेवारी पूरा भइसके ।

यता, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई एकजना भरपर्दो सहयात्रीको खाँचो बढेको छ । यसकारण शंकरलाई महासचिव बनाएर ल्याउने तयारी त हुँदै छैन ? दुई अध्यक्षबीच जुट्ला यसमा सहमति ? यदि प्रदेश इञ्चार्ज र मुख्यमन्त्रीसहित शंकर लुम्बिनी छाडेर आउने हो भने प्रधानमन्त्रीले पार्टी महासचिवमात्र हैन, मन्त्रीसरहको सुविधासहित प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने सम्भावना पनि पातलो छ । यदि सहमतिमा महासचिव बनाउन खोजियो भने नामको सम्भावना न्युन हुन्छ ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।