कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएपनि विघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको तर्क गरे । उनले भने,‘संसद विघटन हुनु २०७२ सालको संविधानको अन्त्य हुनु हो । मुलुक निरंकुशतातर्फ गयो र यो ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै शासन हो ।’ उनले फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको विरुद्ध खतरनाक कदम चालेको तर्क गरे । उनले भने,‘यो कदम राष्ट्र, जनता, संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध छ ।’ नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौलको दलदलमा फसाउने कदम चालेको भन्दै अब सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने बताए । देशलाई संकटमा धकेलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर भुल गरेको उनको भनाई थियो । 

नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानले पाँच वर्ष अवधि नपुगी संसद बिघटन गर्न संविधान अनुसार निमल्ने तर्क गरे । उनले भने,‘संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ । पाँच वर्ष अघि संविधान बिघटन गर्न मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानलाई मिचिएको भन्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै खतरा बढेको बताए । संसद बिघटनका लागि संविधानको धारा ७६ (७) ले विभिन्न चार विकल्प राखेको र त्यो नभएपछि मात्र संसद बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । ती विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहँदाको अवस्था नपर्ने उनको तर्क थियो । 

पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको बताए । उनले बिघटन भएको संसद पुनःस्थापित हुनसक्ने बताए । विगतमा बिघटित प्रतिनिधिसभालाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको आन्दोलनले ब्युँताएको स्मरण गराए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिश गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेर मतियार बनेको आरोप लगाए । उनले संविधानको पालना र रक्षामा राष्ट्रपति भण्डारी पनि चुकेको बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्नुपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकार नरहेको परिस्थितिबीच चालिएको कदमलाई गैरसंवैधानिक भने । उनले वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिएको भन्दै चारवटा सम्मको विशेष परिस्थितिको विकल्प नहुँदा मात्र संसद बिघटन हुनसक्ने तर्क गरे । उनले भने,‘धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हो र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ ले संसद बिघटन गर्ने अधिकारी दिएकै छैन ।’ संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा गरेन भने सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको, ३० दिनभित्र उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने बहुमत हस्ताक्षरसहित आउनेले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरेको, चौंथोले पनि नसकेपछि संसद बिघटन गरी चुनावको घोषणा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको जिकिर गरे ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरे । उनले संविधान नै बिघटनको क्रममा अगाडि बढेको बताए ।