प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा काुननविद्हरुसँग छलफल गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भूमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधानअनुरुप कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएपनि संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । संसद विघटन गर्नुपूर्व सभामुख सँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएपनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको उनले बताए । सभामुखले संविधान र कानुन अनुरुप चल्नुपर्ने र संसदमार्फत हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकारहरू दिइएको उल्लेख गर्दै सोही अधिकारहरूको आधारमा संसद बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कोही व्यक्तिको लहड र सनकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने फैसला गरिसकेकाले सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताए ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा स्वयं प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् पुनःस्थापना भएपछि संसद र राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसद र प्रतिपक्षी मूकदर्शक बनि जालझेल र षडयन्त्रलाई रोक्न नसकेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असंवैधानिक कदमका पछि नै राजनीतिक दलहरु लागेको उनको जिकिर छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रुपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग आफैले प्रयोग गर्न खोजेको बताए । प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैंले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको उनको भनाई छ । संसद जिवित छ भन्ने कुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । सभामुखले संसदीय समितिका सभापति, नागरिक समाज, पत्रकार र राजनीतिक दलहरूको छलफललाई तिव्रता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकाले उनलाई दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्ति गर्नु गलत भएको र ओली त्यसको लागि योग्य मान्छे नभएको उनको टिप्पणी छ । सभामुखले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बाहेक कुनै काम गर्नु नहुने उनको भनाई छ । सभामुखले यस्तै किसिमका अन्तरक्रिया गरेर जनतालाई सुसूचित गराउने ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बहुमत सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा हामी चलाउन चाहान्छौँ भनि हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि विघटन गर्न नपाइने बताए । सांसदहरुले हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनुञ्जेलसम्म संसद जिवित रहने उनले उल्लेख गरे । सरकारले विभिन्न असंवैधानिक गतिविधि गर्दै आएको उनको भनाई छ । महामारीको बेलामा चुनावको घोषणा गरी जनताको दुःख पीडालाई बेपरवाह गरिएको उनले बताए । सभामुखसँग संसदको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व रहेको उनले औँल्याए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा हुने काम कारबाही नभएको स्पष्ट पारे । धारा ७६ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति बीच हुने काम कारबाही भएको उनले बताए । यस सम्बन्धमा सभामुखले सम्पूर्ण कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने पनि उनले बताए । सभामुखले बहुमत सांसदहरुको बैठक पटक–पटक बसालेर त्यसको सम्पूर्ण कुराहरु राष्ट्रपतिलाई पठाउँदै जानुपर्ने र जनतालाई सुसूचित गर्दै जानुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनविद्हरु सँगको छलफलले आफुलाई सहयोग पुर्याएको बताए । पुनःस्थापित संसदमा प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको उनले स्वीकारे । यद्यपि अहिले पहलकदमी बढेको उनको भनाई छ । सभामुख सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार नै आफु चल्ने स्पष्ट पारे ।

जनताले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको भन्दै उनले सो अधिकार आफूबाट अभिव्यक्त हुनुपर्ने बताए । नेपाली जनताले दिएको सो अधिकार असाधारण परिस्थितिमा आफुले प्रयोग गर्ने उनले बताए । उनले राजनीतिक पार्टीहरूमा नै जनताको शक्ति केन्द्रीत भएर अभिव्यक्त हुने भएकाले आफुले राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल थाल्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

आफुहरु प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले देश अध्यादेश बाट चलाउन खोजिएको प्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । अध्यादेशबाट चलाउन खोज्नु बेठीक भएको उनको भनाई छ । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको र प्रतिनिधिसभाको अधिकारको हनन भएको उनले बताए ।