सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अगावै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । अब वैशाख ३० गते शुक्रबारका दिन एकैपटक देशभर स्थानीय चुनाव हुनेछ ।

माघ १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको थियो । सरकारले पाँच दिनअगावै निर्वाचनको मिति तोकेको छ । कानुनी र व्यवहारिक पक्ष मिलाउन वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले रातोपाटीलाई बताए ।

निर्वाचन आयोगसँग परामर्श

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको मन्त्री बडूले बताए । उनले भने, ‘जेठ ४ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना पनि यही हो । हामीले वैशाख ३० मै निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको छौं । यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श भएको छ ।’  

यो पनि

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय

​प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारले पराशर्म गरेरै निर्वाचनको मिति तोकेको बतायो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न सकिने बताएपछि सरकारले निर्णय लिएको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले हामीलाई वैशाख ३० मा चुनाव गर्न सकिन्छऽ सकिँदैन भनेर सोधेको थियो । हामीले सकिन्छ भन्ने जवाफ दियौँ । त्यहीअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।’

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि १२० दिन समय मागेको थियो । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न बिलम्ब गरेपछि आयोगले ९६ दिनमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएको छ ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामान्यतया १२० दिनको समय मागे पनि ९६ दिनमा चुनाव गराउन अयोग तयार गरेको बताए ।

यसकारण सारियो पाँच दिनअघि

०७४ मा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन भएको हिसाबमा ०७९ वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको देखिन्छ ।  ‘वैशाख ३० नै ठीक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते भएको थियो । पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गराउनु सबै कुराले राम्रो पनि हुने भयो ।’

निर्वाचन हुने भएपछि पाँच वर्ष पुगेकै दिन नयाँ जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार सम्हाल्न गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘पाँच वर्ष पूरा हुँदा नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आओस् भन्ने हो । यो व्यवहारिक र कानुनी दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको बुझाइ रह्यो । पाँच वर्षपछि नयाँ जनप्रतिनिधिलाई हेडओभर गर्न पनि सजिलो हुने भयो,’ उनले भने ।

४७० जनप्रतिनिधिको छोट्टियो कार्यकाल

चुनाव अगाडि सार्ने कुराले ४७० पालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भने छोटिएको छ ।  मन्त्री बडूले भने, ‘जेठ पाँचभित्र पुराना जनप्रतिनिधि विदा हुन्छन् । हामीले यसैमा टेकेर निर्णय लिएका हौं ।’ पहिलो चरणमा वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएका बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले मात्रमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ ।

यो पनि

चुनावको मिति तोक्नु स्वागतयोग्य : प्रमुख प्रतिपक्ष

तात्यो निर्वाचन माहोल : आयोगले माग्यो गाडीलगायतको विवरण

स्थानीय तह निर्वाचन इतिहासलाई फर्केर हेर्दा...

​अब ७५३ वटा पालिका तहमध्ये २८३ पालिकाका जनप्रतिनिधिको मात्र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३३४ पालिकामा जनप्रतिनिधि १० दिन अगावै बिदा हुनेछन् । यस्तै तेस्रो चरणमा असोज २ मा निर्वाचन भएको मधेस प्रदेशका १३६ पालिका जनप्रतिनिधि एक सयभन्दा बढी दिन अगावै पद मुक्त हुनेछन् ।

कानुनमन्त्री बडूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने भनेको छ ।

 बडूले भने, ‘यस ऐनका कारण अब ४७० पालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नहुँदै विदा हुनुपर्ने भयो । किनभने ऐनको व्यवस्था त्यही भयो ।’ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान ऐन अनुसार गर्ने भएपछि यो अवस्था आएको बडूले बताए ।
अब ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन हुने कानुनमन्त्री बडूको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऐन संशोधन नगरी वैशाख ३० मा निर्वाचन हुन्छ । अब वर्तमान ऐन अनुसार निर्वाचन हुने भयो।’