आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेटका बिषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर, सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, बजेट लेखन समितिका सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणपछि धारणा राख्दै अर्थमन्त्री शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन र आगामी आबको बजेटमै समावेश गर्न निर्देशन दिए । 

 ‘हाम्रो हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरौं । निजी क्षेत्रले कति प्रगति गरिसके, हामी चाँही पुरानै शैलीमा बसेर हुँदैन’ उनले भने ।  सञ्चार सचिव अर्यालले पनि हुलाक सेवा परम्परागत शैलीले चलेको भन्दै सुधारको खाँचो रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री शर्माले पुराना जनशक्तिलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गरेर भएपनि हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक कार्यालयहरुलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सञ्चारको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्री शर्माले उपयुक्त साझेदार खोजेर कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए । 

सबै सरकारी निकायले विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपले कट्टा गर्ने र यसरी कट्टा गरेको रकम विज्ञापन बोर्डको कोषको दाखिला गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । ‘सबै कार्यालयहरूबाट यसरी विज्ञापन बापत भुक्तानी हुने रकमको ३ प्रतिशत कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था हुने हो भने लोककल्याणकरी विज्ञापनको बजेट विनियोजनमा चाप पर्दैन’ सञ्चार सचिव अर्यालले भने । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आबको बजेटमा ठोस बिषय बस्तुमात्रै समेटेर आर्थिक विकास केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।