प्रदेश सांसदहरुले स्थानीय तहको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न कानून नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले प्रदेशमा योजना तर्जुमाका कार्यक्रम स्वेच्छाचारी हुने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि मन्त्रालय कति वटा बनाउने भन्ने कुरालाई सबैले सोचेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेश सांसदहरुले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरुले सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले अनावश्यक काम गरिदिँदा संघीयताको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने जनतामा प्रश्न उठेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बलदेव चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा कानून बनाएर नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले लोकतन्त्रमा व्यक्ति ठूलो नहुने भन्दै संघीयताको ५ वर्षे दौडानमा व्यक्ति ठूलो बनेको पाइएको बताए । उनले अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकास भइरहेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले भ्रष्टचार र अनियमितताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले इमान्दारीताका साथ काम गरे संघीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने दाबी गरे । उनले केही प्रतिगामी तत्वहरुले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको भन्दै दलहरु सचेत हुनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का नेकपा एमालेका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले साझा अधिकारका सूचीमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा आदिमा प्रदेशमा योजना निर्माणको प्रक्रिया निर्धारण नै नभएको  बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ को प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य अञ्जु खड्काले संघीयताका कारण स्थानीय तहमा चिकित्सक र स्वास्थ्यचौकीहरुको राम्रो व्यवस्था भएको बताइन् । उनले अहिलेका संघीयता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीलाई चिर्न परियोजना बैंकको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग राखिन् । कार्यक्रममा प्रदेश १ को प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । उनले नेताहरुको भनाइका कारण पनि संघीयता के हो भन्ने बारेमा अलमल भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गुरागाईंले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न साझा सूचीमा रहेका कानूनहरु बनाउने काम संघबाट शुरु हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश १ ले प्रहरी ऐन बनाएपनि लागू हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलका सचेतक विमल कार्कीले संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो बाधक समाजमा रहेको मनोविज्ञान भएको बताए ।