काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले नागरिकका तात्कालिक समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्मका सातवटा मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो।

बैठकले देशमा लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्नका लागि एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्। यो टोलीले पीडित पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधानको बाटो खोज्नेछ।

त्यसैगरी, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन (टकमारी) गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर) बराबरको वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरणीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रुख पोल हटाउनुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसले यसअघि मन्त्रिपरिषद्मै पुर्‍याउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटलाई कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यसका साथै बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३ लाई स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सरकारी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।