विराटनगर । कोशी प्रदेशमा फेरि एकपटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले सबै प्रदेशको सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै नेकपा एमालेसँगको सत्ता साझेदारी सङ्कटमा परेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासँग कांग्रेसको आगामी रणनीति, सरकार निर्माणका विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा कांग्रेसको निर्णय के छ ?

हाम्रो कुनै निर्णय भइसकेको छैन । केन्द्रमा छलफल भइराखेको छ । केन्द्रको निर्णयपछि हामीलाई निर्देशन हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी प्रदेशमा निर्णय गर्छौं ।

कांग्रेस संयन्त्रको बैठक बिहीबार बसेको थियो । के छलफल भयो ?

खासै छलफल भएन । हामीले बैठक सुरु गर्दागर्दै माथि (केन्द्र) बाट पर्खिनु भन्ने जानकारी गराइयो । ‘हामी प्रदेशको सम्बन्धमा थप छलफल गर्दैछौँ । हाम्रो अन्तिम निर्णय भइसकेपछि हामी निर्देशन गर्छौं, अनि त्यही अनुसार निर्णय गर्नुहोला’ भन्ने जानकारी आएपछि हामीले त्यत्तिकैमा बैठक अन्त्य गर्‍यौँ ।

केन्द्रबाट कसले फोन गर्नुभएको थियो ?

केन्द्रको नेताहरू, सभापति वा उपसभापतिबाटै जानकारी आएको हो ।

विगतमा आलोपालोअन्तर्गत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला लिखित सम्झौता नै भएको थियो कि ?

केन्द्रमा लिखित सम्झौता भएको हो । प्रदेशमा कुनै–कुनै ठाउँमा लिखित सम्झौता पनि भयो । हाम्रो कोशीमा चाहिँ समझदारीमै हामी अघि बढेका थियौँ । असार सकिँदै गर्दा कोशीमा आलोपालोको समय आइसकेको थियो, तर यो बिचमै एमालेसँग हाम्रो गठबन्धन टुटेको हुनाले अब कसरी जाने भन्ने विषयमै छलफल हुँदैछ ।

सरकारमा रहेका तपाईंका मन्त्रीहरू कहिले फिर्ता आउनुहुन्छ त ?

केन्द्रीय निर्देशन आउँछ, त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ ।

अब कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने हो कि फेरि सत्ता पक्षमै जाने हो ?

अहिले पार्टीले हामीलाई तीन वटा विकल्प दिएको छ । पहिलो विकल्प– गठबन्धन तोड्दै गर्दाखेरि पनि एमालेसँगै फेरि सहकार्य गरेर जाने वातावरण बन्ने परिस्थिति भयो भने त्यतै जाने । दोस्रो विकल्प– एमालेसँग सहकार्यको निरन्तरता भएन भने नेकपासँग सहकार्य गरेर जाने । तेस्रो विकल्प– माओवादी र अन्य दलसँग मिलेर जाँदा पनि सरकार बन्न सकेन भने कोशी प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ ।

बजेट पास भइसकेको अवस्था छ । फेरि नयाँ बन्ने सरकारको आयु पनि कति हुने हो, टुङ्गो छैन । यसरी प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको खेलमा लाग्दा जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ?

वास्तवमा यसले राम्रो सन्देश गएको छैन । नराम्रो सन्देश दिएको छ । यसले ठाडो प्रश्नचाहिँ संघीयतामाथि उठाइराखेको छ । यो हाम्रो कारणले संघीयतालाई एउटा चुनौती पनि भइराखेको छ । तर, के गर्ने ? सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । कुनै दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन । त्यसले गर्दा दलहरूबिचको समीकरण बन्ने र भत्किने परम्परालाई हामीले रोक्न सकेनौँ । यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा चाहिँ कोशी प्रदेश परेको छ।

आलोपालो सहमति हुँदा तपाईंकै मुख्यमन्त्रीको पालो आएको थियो, तर मुखमा आएको गाँस खोसिएर अर्कैकोमा जाने परिस्थिति बनिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हेर्नुस्, म पदको लोभी होइन । मलाई अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको लोभ छैन । हिजो पनि मैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्थेँ, तर मैले चाहिनँ । म के चाहन्छु भने प्रदेशको स्थायित्व होस् । प्रदेशप्रतिको जनताको जुन भावना छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मन्त्री, मुख्यमन्त्री भन्ने कुरा गौण हो, मुख्य कुरा प्रदेशको समृद्धि र जनतालाई दिने ‘डेलिभरी’ हो ।

तर नयाँ गठबन्धन बनेको खण्डमा अबको मुख्यमन्त्रीको दौडमा तपाईं हुनुहुन्छ नि, होइन र ?

दलको नेताको नाताले मैले मुख्यमन्त्रीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर मुख्यमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो प्राथमिकता दलहरूको सहमति, सहकार्य र एकता नै हो ।

नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउँदा राप्रपाको साथ कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? किनकि विगतमा राप्रपाको अडानले अप्ठ्यारो पारेको थियो नि !

यसमा एउटा ‘प्लस पोइन्ट’ छ । त्यो भनेको त्यतिबेला हामीसँग सभामुख थिए । अहिले हामीले राप्रपालाई नै सभामुख दिएर राखेका छौँ । भोलि हामी सरकारमा जाने भयौँ भने राप्रपा र जसपासँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ, त्यो प्रयत्न हामी गर्छौं ।