प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यकता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे ।

संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबलीकरण हुने धारणा राखे । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुट्टामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा १ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताए ।

उनले प्रदेश १ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानून पारित गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसावले गर्न नसकेको बताए । उनले संघीयताको सबलीकरण र संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक घोषणा पत्र लिएर जाने राजनीतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । संघीयतामा देखिने भनेको प्रदेश रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश बलियो नभएसम्म संघीयताको कार्यान्वयन नहुन बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताए । उनले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताए । उनले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले प्रदेशले करका दायरालाई कसरी बिस्तार गर्ने भन्ने कुरा चुनौती रहेको बताए । उनले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव धेरै नै रहेको भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश १ को खानेपानी तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताए ।

उनले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत काम नगरेको बताए । उनले संघबाट आएका कर्मचारीहरु महिनामा हप्ता दिन काम गर्दा भएका कामहरु पूर्ण हुन नसकेको बताए । उनले कर्मचारीसँगै उनीहरुलाई काम पनि थप्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समयमै काम सकिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुट्टामा उभ्याउने काम भएको बताए । उनले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुट्टामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशासनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले कर्मचारीभित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामती ऐनलाई चाँडो ल्याएमात्र समस्या समाधान हुने बताए । उनले संघीयता अनुसार आवाजमा मात्रै काम भएको तर काम र सुविधाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको बताए । उनले संघीयतालाई राजनीतिकरण मात्रै गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति हुनु नहुने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकुचित मानसिकता विकास भएको बताए । उनले संघीय निजामति सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उनले संघले नीति, मापदण्ड, अध्ययन र अनुगमनको भुमिका खेल्नुपर्नेमा केन्द्रबाट अन्य प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने कामहरूसमेत हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार राईले कतिपय कानुनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको विषय स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएकाले यसलाई कानूनी रुपमा नै स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै सरकारसँग प्रशासनिक र राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने समस्या देखिएको बताए । उनले प्रदेशले अन्तरप्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा एउटै नाम नहुनाले समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले संघबाट समयमै कानून नबन्दा शिक्षा ऐनमा समस्या खेप्नु परिरहेको बताए ।

उनले संघीय शासन प्रणाली अनुसार शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए । सचिव मैनालीले संघ र प्रदेश सरकार दुवैले अधिकार तल्लो तहमा नछोड्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढेमात्रै संघीय संरचना अनुरुप राज्य सञ्चालन हुनसक्ने बताए ।