प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग जनशक्तिको माग नगरेको दाबी गरेका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।  उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले दशैँ अघिसम्म ६ सय जनशक्ति स्थानीय तहलाई आपूर्ति गर्नेपनि बताए । उनले संघीय निजामति ऐनका कारण नै यो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।

सचिव खतिवडाले अन्य प्रदेशले प्रदेश निजामति कानून बनाएर प्रदेशको जनशक्ति आयोगसँग माग गरिसक्दा समेत प्रदेश १ ले कानून बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले विगत ५ वर्ष यता संघीयता आउनु, गाउँघरसम्म सेवा प्रवाह पुग्नु, गाउँघरसम्मै ठूलो मात्रामा बजेट पुग्नु उपलब्धि भएपनि त्यससँगै भ्रष्टाचारको जालोपनि पुगेको बताए । उनले सबै समस्या मानसिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सामन्ती मानसिकता परिवर्तन नभइ संघीयता बलियो बनाउन नसकिने जिकिर गरे ।

उनले हरेक सरुवा, बढुवा, पोस्टिङमा पैसाको खेल भएको भन्दै कानून बनाउनेबाट नै उल्लंघन हुने गरेकोले सबैले कानून पालना गरे आफैँ समस्या समाधान हुने दाबी गरे । सचिव खतिवडाले  अहिले कर्मचारीले पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।