संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ । सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान संविधानप्रतिकूल र कर्मचारीमैत्री नभएपछि तत्काल आउने’ सम्भावना टरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीले अब सो कानुन आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट मात्रै आउने बताएका छन् । ‘जारी संसद्बाट सो विधेयक स्वीकृत हुने सम्भावना करिब–करिब टरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

हाल, संसद् बजेट अधिवेशन चले पनि अब यो समाप्तितर्फ अघि बढेको छ । संघीय निजामती विधेयकले अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको र सत्तारूढ दलबीचमै सहमति हुन नसकेकाले जारी संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अन्त्य भएको हो ।

विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा ऐन तत्काल आउने सम्भावना अन्त्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।