सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा ल्याएको लोकप्रिय ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम हटाइएपछि कर्णालीका महिला सांसदहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी तथा सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुखहरूलाई भेटेर उनीहरूले बिहीबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

११ जना महिला सांसदले ध्यानाकर्षणसहित ३ वटा प्रश्नहरूको औपचारिक र स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।

११ हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खातामा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र उनीहरूको भविष्य जोडिएको यो गौरवमय कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिनुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘कार्यक्रम अचानक अलपत्र पार्दा बैंकमा रहेको राज्यको करोडौँ रकम र ती निर्दोष लाभग्राही छोरीहरूको हक अधिकारको दायित्व अब कसले लिन्छ ?,’ सामाजिक विकासमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यक्रमलाई तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारले के–कस्ता विकल्पहरू सोचिरहेको छ र तत्काल कार्यक्रम सुचारु गर्ने योजना छ ?’

कर्णालीका छोरीहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक विद्यालय शिक्षासम्मको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।

०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्थासहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी भव्य शुभारम्भ गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ जना छोरीको खातामा रकम जम्मा भइसकेको छ ।

तर कर्णालीका हजारौँ बालिकाहरूको सामाजिक न्याय र सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील र गौरवमय कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय बजेट नै विनियोजन नगरेको महिला सांसदको भनाइ छ ।

‘यसपालिको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यसलाई उपेक्षा गरिएको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर र चिन्तित तुल्याएको छ,’पत्रमा भनिएको छ ।

साथै यस कार्यक्रमलाई तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।