विराटनगर । गएको असार १३ गते पक्राउ परेका अभिषेक गिरीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत मोरङलाई विपक्षी बनाई गिरीले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

रिट खारेज गरे पनि अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निश्चित समयसीमा तोक्दै निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रमको पारिश्रमिक असुली गरेको आरोपमा गिरीलाई प्रहरीले गएको शनिबार पक्राउ गरेको थियो। 

उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर अभियोग पत्र दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

‘अदालतले आपराधिक लाभ मुद्दामा पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यदि सो अवधिभित्र अनुसन्धान नसकिएमा उनलाई थुनामुक्त गरेर बाहिरै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।’

‘कोठा नम्बर १३’ अर्थात् यातना गृह र अभिषेक गिरीले चलाएको ‘यमराजको शासन’

यसअघि मोरङ प्रहरीले गिरीलाई आपराधिक लाभ मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पछिल्लो पटक जिल्ला अदालतबाट थपिएको पाँच दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ ।

अदालतको नयाँ आदेशसँगै प्रहरीले अबको पाँच दिनभित्रै अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी दबाब सिर्जना भएको छ।

गिरीका तर्फबाट दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको एकल इजलासले असार १५ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार १७ गते बुधबार बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार गिरीलाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

मोरङ प्रहरीले गिरीलाई गत असार १३ गते शनिबार बिहान विराटनगर–८, मधुमारास्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। कारागारभित्रका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण गरेको उजुरीका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।