काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा विद्युत् तथा खानेपानीको शुल्क सुविधा तत्काल नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार संजिता कुमारीसमेतले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको परमादेश तथा प्रतिषेधको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् मिटरको महसुल नगरपालिकाबाट व्यहोर्दै आएको थियो। तर, संघीय सरकारको निर्णयपछि उक्त सुविधा रोकिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, उद्धवप्रसाद चौलागाईं, डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ता नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साहले बहस गरेका थिए।

अदालतले विपक्षी पक्षलाई आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद तथा सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै सम्बन्धित अन्य विपक्षीलाई पनि आफैं वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

अन्तरिम आदेशमा मौलापुर नगरपालिकाको २०८२ असार २० गते सम्पन्न दशौं नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा सिँचाइ र विद्युत् महसुलको सुविधा स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख छ। त्यसपछि २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौखिक रूपमा उक्त सुविधा रोकेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

सर्वोच्चले संघीय सरकारको निर्देशनबाट स्थानीय तहको निर्णय निस्तेज हुने वा नहुने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंगो लाग्ने भन्दै, हालका लागि सिँचाइ तथा विद्युत् शुल्कको अभिलेख राखेर सुविधा निरन्तर दिन–दिलाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।