सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको विषयलाई लिएर कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबिचको विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

‎विवाद समाधानका लागि बुधबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म बसेको सर्वपक्षीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।

‎प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार दिउँसो संयुक्त रूपमा बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।

‎१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिए पनि सहमति हुन नसक्दा बुधबार पनि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । ‘हामीले पटक-पटक सूचना टाँस गर्ने काम गर्‍यौँ, राजनीतिक सहमति भएन सायद बुधबार बैठक बस्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ।’

‎बुधबार दिनभर छलफल गर्दा पनि सहमति नभएपछि बिहीबार बस्ने प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नदिने रणनीतिमा विपक्षी छन् ।

‎विवाद समाधानका लागि बसेको बुधबारको सर्वपक्षीय बैठकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही, पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही, सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने सहभागी थिए ।

कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अझै बस्न सकेन

‎के हुन् प्रतिपक्षीले उठाएका विषय ?‎

‎प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार, नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, निजी उद्योग र स्मृति भवनहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘विगतमा यस्ता आयोजना अब कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘निजी संस्थाहरू र निजी उद्योगलाई सरकारी ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यस्ता योजना तत्काल रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

‎यसबाहेक विगतका सरकारले सुरु गरेका ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ र खानेपानीका अधुरा आयोजनाहरूलाई वर्तमान बजेटले अलपत्र पारेको उनले बताए ।

‎विशेष गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कांग्रेसका दिवंगत नेताका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‎शाहीका अनुसार, व्यक्तिको नाम तोकेर पनि योजना छनोट गरिएको छ। ‎‘यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने ।

‎अर्कातर्फ बजेट वक्तव्य आएको लामो समय भइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले अझैसम्म ‘रेडबुक’ (योजनाहरूको विस्तृत विवरण भएको पुस्तक) उपलब्ध गराएको छैन । ‘रेडबुक बिना नै बजेट पास गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ,’ शाहीले थपे, ‘अर्थमन्त्रीले एक-दुई दिनमा आउँछ भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म हात परेको छैन ।’‎‎अर्कोतर्फ कार्य विभाजन नियमावली विपरीत बजेट गएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भौतिक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका दुई वटा योजना आफैँ नेतृत्वको मन्त्रालयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालेका छन् ।

‎५ करोड रकम विनियोजन गरिएका ती योजना सुरक्षित नागरिक आवासका नाममा खडा गरिएका छन् ।‎ ‎मन्त्रीले नै विधि विपरीत आफूखुसी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हालेपछि स्वयं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

‎कँडेलले मंगलबारको बैठकमा विधि विपरीत आएको योजना कार्यान्वयन नहुने बताए । 

‎सत्ताधारीले के भने ?‎

‎बुधबार दुई चरणमा छलफल भएको थियो । यदि विपक्षीले संसद् अवरोध नगरेको भए मंगलबार नै बजेट पास भइसक्थ्यो ।

‎मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उठेका विषयमा जवाफ पनि दिइसकेका थिए।

‎उनको जवाफ लगत्तै विपक्षीले सभा अवरुद्ध गरेका थिए। विपक्षीले अवरोध गर्ने थाहा पाएर होला कँडेलले बजेटमा केही कमजोरी रहेको र त्यसको जिम्मेवार सबै पक्ष हुनुपर्ने ‎बताएका थिए ।

‘हामीसँग नीतिगत व्यवस्था त छैन तर व्यवहारमा भए पनि सबैले बजेटको हिस्सा लिएको अवस्था छ नै,’ उनले भनेका थिए, ‘तर बाहिर प्रस्तुत हुँदा फरक तरिकाले हुने प्रचलन देखिन्छ ।’‎

‎उनले भनेजस्तै सांसदहरूकै चाहना र मागअनुरूप सरकारले समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रकम उपलब्ध गराएको छ ।

‎सर्वपक्षीय बैठकमा कँडेलले विपक्षीको माग जायज भएको र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए।

‎तर विपक्षीले भने त्यसलाई पत्याएका छैनन्।

‘मुख्यमन्त्रीजीले कुरा ठिक हो भन्नुहुन्छ तर प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्नुहुन्छ, हामीलाई कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार चाहिन्छ,’ विपक्षी दलका नेता शाही भन्छन् ।

‎अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले रेडबुक छाप्न बाँकी रहेको बताएका थिए, बैठकमा । पुर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवबहादुर शाहीले पनि प्रतिपक्षले उठाएका विषय ठिकै रहेको भनेका थिए ।

‎पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेटमा कमजोरी नै कमजोरी रहेको बताए । 

‎‎बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीति

‎‎सत्तापक्षसँग बहुमत रहेकाले बजेट पारित हुने सम्भावना बलियो भए पनि विपक्षीले संसद्मा कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ।‎

‎बिहीबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकले संसद् बैठकमा उपस्थित हुने वा नहुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय लिने नेकपा दलका नेता शाहीले बताए ।

सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभा अवरूद्ध