विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले जोड दिइरहेका छन् । बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलेको र केही निश्चित क्षेत्र तथा पहुँचवालाका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारिएको सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसकै सांसदरुको आरोप छ । त्यति मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘बजेट बिग्रिएको’ स्वीकार गरेका छन् । 

बिग्रिएको बजेट सच्याउने उपाय खोज्न सरकारको अनुरोधमा प्रदेशसभाको बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ । असार ११ गतेको बैठक स्थगित भएर असार १६ गतेका लागि सारिएको बैठक पनि सहमति जुट्न नसकेपछि आगामी असार १८ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
 
यो संकट लम्बिँदै जाँदा कोशी प्रदेशमा एउटा अर्को बहस सुरु भएको छ, ‘के संसदमा टेबुल भइसकेको वार्षिक बजेट (विनियोजन विधेयक) संशोधन हुन सक्छ ?’ मुख्यमन्त्री कार्कीले नै बजेट बिग्रिएको बताउनु, विभागीय मन्त्रीहरू नै बजेटप्रति असन्तुष्ट हुनुले पनि बजेट संशोधनकै मागलाई बल पुर्‍याएको छ । त्यसैकारण कोशी प्रदेश सभाले परम्परागत मान्यतालाई ब्रेक लगाउँदै नयाँ मान्यता स्थागित गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझ्नुपर्ने कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
 
बजेटप्रति आफ्नै दल र गठबन्धन दल कांग्रेसका सांसदहरू आक्रोशित भइरहँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बजेटमा त्रुटि भएको र त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको स्वीकार गरेका छन् । विराटनगरमा आयोजित पर्यटन सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट बिग्रेको स्वीकार गर्नुका साथै साउनदेखि लागु हुने गरी त्यसलाई सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । 

‘बजेट बिग्रिसक्या छ । तर त्यो बिग्रिएको बजेटलाई सच्याएर साउनदेखि तपाईंलाई चाहिने पर्याप्त बजेट दिने काम कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेरो र मन्त्रीज्यूको बिचमा कुरा टुङ्गिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए । 

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले केही दिन अगाडि बजेटबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा... सन्दर्भ–कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सम्बन्धीत मन्त्रालयले पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरेको महत्वपूर्ण योजना काटिनु,’ उनले लेखेका थिए । 

मन्त्री भीम पराजुलीले आफ्नो असन्तुष्टि र मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई पुष्टि गर्दै बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरूको समन्वय अभावले बजेट बिग्रेको बताए । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजना काटिएको र योजना प्रविष्टि प्रणालीमा राखिएका योजना समेत हटाइएको बताए । 

‘पर्यटनमा बजेट कम दिएको, बजेटमा इन्ट्री गरेको कुरा काटेको कुरा... त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बजेट यसरी बिग्रियो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो,’ मुख्यमन्त्रीको कुरालाई पुष्टि गर्दै पराजुलीले भने, ‘बजेट बिग्रियो, म यसलाई सच्याउँछु भन्नुभएको हो ।’

पराजुलीले बजेट सच्याउने चार विकल्प रहेको बताए । ‘एउटा पुनर्लेखन हो । दोस्रो अनुसूचीमा हालेर योजनाहरू दिने । त्यसका लाग मुख्यमन्त्रीले संसद्मा कमिटमेन्ट गर्ने, तेस्रो चाहिँ पूरक बजेट ल्याउने र चौथो विकल्प भनेको वित्तीय हस्तान्तरण गरेर योजनाहरू दिने हो,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘पुनर्लेखनको कुरामा सरकार तयार छैन । त्यसैले वित्तीय हस्तान्तरण गरेर योजना दिने एउटा बाटो र अर्को चाहिँ अनुसूचीमा बजेट हाल्ने बाटो नै व्यवहारिक हुन्छ ।’

मन्त्री पराजुलीको कुरालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने अस्वीकार गरे । ‘संसदीय प्रणाली र नेपालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था देखिँदैन । कोशी प्रदेशले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन होला त,’ सुनुवारले भने ।

बजेट कसरी सच्चिन्छ ? 

अर्थविद् डा. गोविन्द पोखरेलले राजनीतिक सहमति भए बजेट संशोधन सम्भव रहेको बताएका छन् । बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसको संशोधन कानुनी रूपमा कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. पोखरेलले कानुनी र व्यावहारिक तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । 

धेरैले बजेटमा सामान्य संशोधन पनि असम्भव मान्ने गरेपनि राजनीतिक सहमति भएमा मन्त्रालयगत सिलिङभित्रै रहेर कार्यक्रम परिवर्तन गर्न सकिने उनको विश्लेषण छ । ‘करका दरहरू हो धेरै हेरफेर गर्न नसकिने । तर बजेट राजनीतिक सहमति भयो भने त के भयो र ! मन्त्रालयको सिलिङ एउटै राखेर भित्रका कार्यक्रमहरू चेन्ज गर्दाखेरि त्यति ठुलो विपत्ति हुँदैन । मन्त्रालयलाई जुन सिलिङ दिइएको छ, त्यो सिलिङभित्रै रहेर कार्यक्रमहरू फेरबदल गर्दा र राजनीतिक सहमति कायम गर्दा बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउन सकिन्छ । यसले बजेटको वैधानिकतामा कुनै आँच पुर्‍याउँदैन,’ पोखरेलले भने । यद्यपि बजेट सच्याउने कुराले सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न भने उठ्ने उनले बताए ।
 
पूर्व अर्थसचिव डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार बजेट अनुशासन र बेथिति सुधारको सन्तुलन मिलाउन संसद्ले सक्छ । खनालले बजेट संशोधनको पद्धति नयाँ बसाल्न सकिए राम्रो हुने बताए । ‘सामान्यतः बजेटको कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नगर्ने भन्ने मान्यता छ । तर नयाँ पद्धति बसाल्न सकियो भने राम्रो हो,’ खनालले भने । 

बजेट आउने बित्तिकै रकमान्तर गर्ने वा योजना फेर्ने परिपाटी वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले निकै घातक हुने उनले चेतावनी दिए । तर आवश्यक तयारी बिना नै बजेट ल्याइएकाले र चरम बेथिति देखिएको भए त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । ‘बजेट रकमान्तर गर्ने त्यो बेठिक पाटो हो । त्यो वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै गलत अभ्यास हो । तर पार्टिकुलर केसमा आवश्यक तयारी नभएको हुनाले, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट लगेर बेथिति भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्न संशोधनको परम्परा बसाल्दा राम्रो हुन्छ,’ खनालले भने, ‘तर पहिले ठीक ढंगले नगर्ने अनि अहिले संशोधन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अलिक विशिष्ट किसिमको विवाद देखिन्छ ।’ 

बजेटको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग लिएर हिंडिरहेका कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राई पनि बजेट सच्याएर नयाँ परम्परा बसाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बजेट सच्याउनै सकिँदैन, ढुंगाकै अक्षरले लेखिएको हो जस्तो गर्नु हुँदैन । यो संसद्को सार्वभौम अधिकारको विषय हो । सरकारले ल्याएको कुरा गलत छ भने त्यो संसद्ले सच्याउन सक्छ । यो नै उन्नत लोकतन्त्र र उन्नत संसदीय अभ्यास हो,’ उनले भने । 

बजेटमा देखिएका विवादित बुँदाहरू र योजनागत असन्तुलनलाई सुल्झाउने प्रयास स्वरुप अनौपचारिक रुपमा बनेको ८ सदस्यीय समिति सक्रिय बनेको छ । बुधबार दिनभर पनि छलफलमै रहेको उक्त समितिका एक सदस्य कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक गोपाल तामाङले बताए । ६ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा एमाले र कांग्रेसका ३–३ जना सदस्य छन् । 

जसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समितिका सभापति विनोद वान्तवा रहेका छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापा सदस्य छन् । यो कार्यदललाई असन्तुष्ट सांसदहरूका व्यावहारिक र प्राविधिक मागहरू संकलन गरी बजेटलाई सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य बनाउने विषयमा सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । मंगलबार बनेको समितिले सोही दिन पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो ।