प्रमुख दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। यसले निर्वाचनमा भोट तान्ने उद्देश्यले मात्रै दलका घोषणापत्रममा रोजगारीका विषय समेटिएको देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि साझा दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। ‘घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै हुँदैन। 

निर्वाचनपछि मन्त्री तथा दलको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना पर्दैन’, गुरुङले भने। बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसमध्ये स्वदेशमै रोजगारी पाउनेको संख्या एक चौथाइ पनि छैन। सरकारी तथा निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।

बेरोजगार अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्‍यो। देश शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि रोजगारी प्राथमिकता नपर्नु दुःखद् भएको डा. गुरुङको भनाइ छ। ६५ वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने बहस भए पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन योजना नल्याउँदा बेरोजगार दर बढ्दै गएको उनले बताए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।