किसानले रोपाइँ गर्नुअघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले कतिपय किसानले धान बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारी ढिलासुस्तीको शिकार कमजोर आर्थिक अवस्थाका किसान हुने गरेका छन्।

आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका आर्थिक हिसाबले तल्लो वर्गका किसानले धान भित्र्याएपछि खाली भएको जग्गामा हिउँदे बालीका लागि बीउ मल जोहो गर्न धमाधम धान बेच्न थाल्छन् । कतिपय किसानले त सरकारले मूल्य तोक्दासम्म आफूसँग भएको धान सस्तैमा फौबन्जारीलाई बेचिसकेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि सरकारले तोक्ने मूल्य कागलाई बेल जस्तै हुने गरेको छ। कात्तिक १६ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।