लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू अन्योलमा देखिएका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमध्ये कसैसँग पनि प्रस्ट बहुमत छैन ।

प्रदेशस्तरका नेताहरू केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसिरहेका छन् भने अहिलेसम्म दलहरूले संसदीय दलको नेता चयनलाई पनि प्राथमिकता दिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेमा संसदीय दलको नेता चयन हुन बाँकी छ । कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताका लागि डिल्ली चौधरी, राजु खनाल, अब्दुल रज्जाक र वीरबहादुर राना आकांक्षी देखिएका छन् ।

यस्तै एमालेभित्र लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल, चेतनारायण आचार्यले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् । माओवादीमा भने जोगबहादुर महरा संसदीय दलको नेता बन्ने करिब निश्चितजस्तै भए पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्ने बताइएको छ । एमालेले सरकार गठनका लागि त्यति चासो देखाएको छैन ।

यद्यपि, सत्ता गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत नभएकाले गठबन्धन बाहिर रहेका साना दलको समर्थन लिन आवश्यक देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले साना दलमध्ये कसलाई साथ लिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । केन्द्रमा बन्ने गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा पनि गठबन्धन बन्ने भन्दै प्रदेश तहका नेताहरू केन्द्रकै निर्देशन कुरेर बसेको बताइन्छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ठुलो दल बनेको एमालेका २९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २७ र माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन् । लोसपा र जनमत पार्टीको साथ लिएर अगाडि जाने सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल भए पनि केन्द्रकै निर्देशन कुरेर बसेको माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने गरी अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको बताए । तर अझै विस्तृत छलफलका लागि केन्द्रबाट स्पष्ट लाइन नआएको उनको भनाइ छ । एमालेले भने सरकार गठनका लागि भन्दा पनि संसदीय दलको नेता चयनलाई विशेष चासो दिएको छ । एमाले सांसद तथा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका दलहरूको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएका कारण एमालेले सरकार गठनका लागि चासो नदिएको बताए ।